२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

श्रम अदालतमा एक वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य



काठमाडौँ । श्रम अदालतले एक वर्ष नाघेका सबै मुद्दाको छिनोफानो गरेको छ । अदालतले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा पु¥याएको हो ।

अदालतमा ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रका ९२ वटा मुद्दा रहेका थिए । श्रम अदालतका रजिष्ट्रार मुकुन्द निरौलाका अनुसार अदालतले गत असार मसान्तसम्म ४२२ थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकामा ४६१ थान (१०९.२४) मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । अब अदालतमा १५१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छन् ।

रजिष्ट्रार निरौलाका अनुसार न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुरुप जिम्मेवारी सरेका सबै मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने र नयाँ दर्ता भएका मुद्दाबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य थियो । आव २०८०/८१ बाट जिम्मेवारी सरेका १५६ र सो आवमा दर्ता हुन आउने निवेदनसहित मुद्दा सङ्ख्या ३४५ गरी जम्मा वार्षिक अनुमानित मुद्दाको लगत ५०१ हुने अनुमान गरिएको थियो । जसमा जिम्मेवारी सरेको १५६ र नयाँ निवेदनसहितको मुद्दा सङ्ख्या ४५६ दर्ता भई कुल जम्मा ६१२ लगत हुन आएकामा जिम्मेवारीतर्फको सबै १५६ थान र नयाँतर्फको ३०५ गरी जम्मा ४६१ थान मुद्दा फछ्र्यौट गरी समग्र मुद्दा ७५.३३ प्रतिशत रहेका थिए ।

श्रम अदालतमा तीन न्यायाधीश हुने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले श्रम अदालतका अध्यक्ष जनक पाण्डे र सदस्यहरुमा निशा बाँनिया र शैलेन्द्रकुमार चौरसिया रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८२, सोमबार  २ : १७ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको