नेपालगन्ज । कर्णाली विकास बैंकको अनियमितता प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बाँकेले आज १११ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ । वकिल कार्यालयले उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासमा आज मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयलले मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी वकिल कार्यालय, बाँकेका सहायक न्यायाधिवक्ता गोविन्दबहादुर शाहीका अनुसार बैंकबाट हिनामिना भएको ३ अर्ब २० करोड ११ लाख बिगो काम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर गर्दा १११ जना विरुद्ध अभियोजन गरिएपनि नियन्त्रणमा रहेका चार जनालाई अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।
सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शाहीले कर्णाली विकास बैंक घोटालामा दोषी देखिएकामध्ये चार जना पक्राउ परिसकेको र १०७ जना फरार रहेको बताए । बैंकको मुख्य कार्यालय नेपालगन्जमा भएकाले उच्च अदालत नेपालगन्जमा मुद्दा दायर भएको उनले बताए ।
बैंकमा घोटाला भएको उजुरी परेलगत्तै सिआइबीले गत १६ जेठदेखि नेपालगन्जमा अनुसन्धान अधिकृत सहितको टोली पठाएर अनुसन्धान गरेको थियो । डीएसपी दान बहादुर थापाको नेतृत्वमा खटिएको अनुसनधान टोलीले नेपालगन्ज आएको अर्कोदिन नै भारतको लखनउबाट बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरेको थियो । सीआईबीले अनुसनधानकै क्रममा बैंकका लेखा प्रमुख वेदप्रकाशसिंह ठकुरी, पूर्व अध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो ।
पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । मिश्र २०६६ देखि २०७५ सालसम्म बैंकको अध्यक्ष थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सुर्य चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत बनेका थिए । तर उनी पराजित भएका थिए । त्यसपछि मात्र उनी एमाले प्रवेश गरेका हुन् । अर्का अभियुक्त राजेन्द्रवीर राय पनि एमालेकै उम्मेदवार थिए ।
पक्राउ परेकाहरुको बयान र विस्तृत अनुसन्धानपछि सिआइबीले गत शुक्रबार मात्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय बाँकेमा फाइल पेस गरेको थियो ।
सीआइबीले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ८ बैंकका पदाधिकारी, २२ कर्मचारी र बाँकी ७८ अन्य व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बताइएको छ । उनीहरूले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने शीर्षकमा, राइट सेयर बिक्री गर्ने बहानामा, अन्तरशाखा कारोबार गर्ने नाममा, नक्कली ऋणी बनाएर बैंकको रकम घोटाला गरेको सीआइबीको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, सवारी कर्जा प्रवाह र गोल्ड लोन प्रवाह गर्दा पनि रकम हिनामिना गरेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंकको घोटालामा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको समेत मिलेमतो रहेको सीआइबीको अनुसन्धानमा देखिएपछि पूर्वकर्मचारी बस्नेत पक्राउ परेका हुन्। उनको खातामा बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ गएको सीआईबीले फेला पारेको जनाइएको छ ।
बस्नेत नेतृत्वको अनुगमन टोलीले समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बैंकलाई नाफामा रहेको भनेर झूटो प्रतिवेदन दिएका थिए । बस्नेत एक वर्षअघि मात्र केन्द्रीय बैंकको सहायक निर्देशकबाट अवकाश लिएका थिए । राष्ट्र बैंकका अन्य कर्मचारीलाई पनि सीआइबीले सोधपुछमा बोलाएको भन्दै गभर्नर विश्व पौडेलले चासो देखाएका थिए ।
सीआइबीका प्रवक्ता एसपी युवराज खड्काले विभिन्न शीर्षकमा बैंकको रकम हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको बताए । ’करिब ५६ दिनसम्म सीआइबीले घटनाको अनुसन्धान ग¥यो । यस क्रममा यिनीहरूले तलब वृद्धि गर्ने शीर्षकमा, राइट सेयर बिक्री गर्ने बहानामा, अन्तर शाखा कारोबार गर्ने नाममा बैंकको रकम घोटाला गरेको देखिन्छ । त्यसबाहेक नक्कली ऋणी बनाएर, सवारी कर्जा प्रवाह गर्ने बहानामा र गोल्ड लोन प्रवाह गर्दा पनि बैंकको रकम घोटाला गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको् अनुगमन टोलीले लगातार बैंकको अवस्था ठिक रहेको प्रतिबेदन बुझाएपनि गत ११ पुसमा मात्र डेभलपमेन्ट बैंकलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो । बैंकको कुल निक्षेप संकलन चार अर्ब ९० करोड देखिएको छ । बैंकको स्थापना ०७० मा भएको थियो । त्यसलगतै बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप अपचलन हुँदै आएको थियो । रकम हिनामिनामा पूर्वसिइओ दिनेशकुमार रावत, वर्तमान सिइओ निरजविक्रम शाह पनि संलग्न रहेको देखिएको छ । तर, उनीहरू अहिले फरार छन् ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेलगत्तै बेंकका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बैंक पठाएको थियो । समितिको सदस्यमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग उपनिर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखा उपनिर्देशक जुगलकिशोर कुशवाह थिए । उनीहरूले गरेको अध्ययनपछि बैंकमा दुई अर्ब ५९ करोडभन्दा धेरै अपचलन भएको खुलेको थियो । हाल कर्णाली विकास बैंकको सम्पूर्ण व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिएको छ ।
कर्णाली विकास बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको, संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, वित्तीय हिनामिनाको आशंका देखिएको, तरलता अवस्था कमजोर र निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न बैंक असफल भएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
यसै आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ, जसले २०८१ पुस ११ गतेदेखि काम थालेको थियो ।
व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, बचत भुक्तानी तथा ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिने, अपचलनमाथि छानबिन गरेर कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । कर्णाली विकास बैंकको यो घोटाला देशकै एक ठूल्ठूला बैंकिङ अपचलनमध्ये पर्छ ।
उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा दायर अभियोग पत्रको बहस भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जले गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया