काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक दैनिक पत्रिकालाई पठाएको पत्रप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले कडा आपत्ति जनाएको छ । आयोगले पत्रमार्फत २०८२ असार ११ गते प्रकाशित ‘सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताद्वारा लाखौंको घुस लिने काममा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी’ भन्ने समाचार र २०८२ साउन १८ गते प्रकाशित ‘७० लाख घुस काण्डमा मुछिएका मालपोत प्रमुख पौडेललाई मन्त्री अधिकारी र सचिवको संरक्षण’ भन्ने समाचारसँग सम्बन्धित अडियोका स्रोत उपलब्ध गराउन अख्तियारले माग गरेको भन्दै महासंघको काठमाडौं शाखाले आपत्ति जनाएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव रमेश कुमार बोहोराद्वारा मंगलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा अख्तियारको पत्राचार प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरिएको छ । शाखाले पत्रकारिता पेशागत दायित्व र नैतिक जिम्मेवारीको दृष्टिले नागरिक सरोकारका विषयमा तथ्य सार्वजनिक गर्नु अपरिहार्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार, अनियमितता र जिम्मेवार निकायको मौनता उजागर गर्नु पत्रकारको कर्तव्य हो । समाचारको विषय चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल नेपालमा जाने व्यवस्था भएता पनि प्रत्यक्ष रूपमा पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने खालको पत्राचार कदापि स्वीकार्य छैन ।’
विज्ञप्तिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायको यस्तो पत्राचारले मात्र पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने नभई लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिकको सूचनाप्राप्ति अधिकारमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने जनाइएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएकाले यस्ता कदमले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूबीचको सन्तुलनमा चुनौती दिन सक्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।
शाखाले विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, पत्रकारलाई निर्भीक वातावरण उपलब्ध गराउन र संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो दायराभित्र सीमित रहन कडाइका साथ आग्रह गरेको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया