सर्वोच्चको प्रतिवद्धता : जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासनमा अविचलित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हकप्रति सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भए पनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै अदालतले आम नागरिकहरूका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छन ।

भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शनकारीद्वारा गराइएको आगजनीका कारण देशभर सुनुवाइ कार्य अवरुद्ध भएको थियो। उक्त घटनामा नेपालकै न्यायिक इतिहाससँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।

यस्तो विषम परिस्थितिबीच सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठक बसेर न्यायिक जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतले भदौ २९ गतेदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा नियमित सुनुवाइ सुरु गर्ने भएको छ।

सर्वोच्चले संविधानले दिएको दायित्व निर्वाह गर्न र आम नागरिकको न्यायप्रतिको भरोसा कायम राख्न अदालतलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने दृढ प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।