काठमाडौं । भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले भू–उपयोग नियमावली संशोधनको प्रक्रियाअघि बढाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा आज पदभार ग्रहण गर्दै भूमिव्यवस्थामन्त्री सिन्हाले हालसम्म भूमि सुधारका क्षेत्रमा थुप्रै काम भए तापनि कित्ताकाट रोकिएका कारण विकाससम्बन्धी काम प्रभावित भएकाले सहजीकरणका पक्षमा संशोधन गरिएको स्पष्ट गरे ।
उनले भने, “विशेषगरी कित्ताकाट रोकिएको विषय, विकास आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विषय र कृषियोग्य जमिनको संरक्षण तथा सदुपयोलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी भू-उपयोगसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक छ ।”
मन्त्री सिन्हाले स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार पर्याप्त नभएकाले केन्द्रबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
पदभार ग्रहणका अवसरमा सचिव तथा उच्चअधिकारीहरुले मन्त्री सिन्हालाई स्वागत गर्दै मन्त्रालयको वर्तमान अवस्था, कार्ययोजना र प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया