२५ असार २०८३, बिहिबार | July 9, 2026

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवहार प्रति अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा र सञ्चार संगठनहरुको आपत्ति



नेपालगन्ज । बाँकेका अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा र सञ्चारकर्मीहरुले जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रेससँग गर्ने व्यवहार प्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सार्वजनिक व्यक्तित्वले गर्ने व्यवहार नागरिकमैत्री हुनुपर्ने औल्याएका छन् ।

आज एक संयुक्त बिज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनीहरुले नेपाल पत्रकार महासंय लुम्बिनी प्रदेश सचिव एवम् गोरखापत्रकर्मी गोविन्द शर्मामाथि रिपोर्टिङको क्रममा यही असोज ५ गते आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके परिसरमा भए‌को दुर्व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा भदौ २४ गते आगजनी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पछिल्लो अवस्थाबारे रिपोर्टिङका क्रममा (तस्विर लिन खोज्दा) बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले अनुमति नलिएर किन तस्बिर लिए‌को ? भन्दै अस्वभाविक व्यवहार देखाउनुले स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध गरेको पनि अधिकारकर्मी, नागरिक अगुवा र सञ्चारकर्मीहरुको ठहर रहेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सार्वजनिक व्यक्तित्वले गर्ने व्यवहार नागरिकमैत्री हुनुपर्छ भन्ने सुशासनको प्रमुख सूचक भएको जनाउँदै बिज्ञप्तिमा पछिल्ला दिनहरुमा स्वयं प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले नै आफ्‌नो पदीय जिम्मेवारीलाई बिर्सिएर सरकारले लिएको नीतिको नै अवज्ञा गरेको देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले यस अधिदेखि नै प्रेसप्रति दुर्भाव राख्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी व्यवहार देखाएको, नागरिक समाजका सार्वजनिक कार्यक्रम (बार, होटेल अर्गनाइजेशन लगायत) मा अशोभनीय अभिव्यक्ति दिएको तथा जोशीको समग्र कार्य सम्पादनप्रति निरन्तर प्रश्न उब्जिएको बिज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

बिज्ञप्तिमा आगामी दिनमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सुरक्षित र सञ्चारमैत्री वातावरण निर्माण एवम् विधिको शासन, मानव अधिकार, पेशागत अधिकार समेतमा प्रभाव पार्ने कार्य गरी आम नागरिक र प्रशासनबीचको सम्बन्ध समेतमा खलल पुयाउने काम गरिहेको भन्दै उनीहरुले सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बिज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष शुक्रषि चौलागाई, नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चित्रबहादुर शाही, बाँके जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष महासिंह खत्री, सार्वजनिक सरोकार कानून व्यवसायी समूह नेपालगन्जका संयोजक बरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ, बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरी, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, नेपाल मानव अधिकार संगठन काँके अध्यक्ष प्रल्हाद बहादुर कार्की, गैर सरकारी संस्था महासंघ, बांकेका अध्यक्ष इन्द्रसाद तिमिल्सिना, नागरिक अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य प्रभात कुमार ठकुरीलगायत रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ७ आश्विन २०८२, मंगलबार  ४ : १२ बजे

‘गौँथली’को चर्चा चुलियो, ट्रेलर युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर १ मा

काठमाडौं। प्रदर्शन मिति नजिकिँदै जाँदा नेपाली चलचित्र ‘गौँथली’को अहिले चर्चाको

वैकल्पिक व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुम्बासी हटाउनु मानवअधिकार विपरीत : आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले काठमाडौंको बागमती किनारलगायत विभिन्न स्थानबाट

पहिलो क्वाटरफाइनल खेल आजवाट : फ्रान्स र मोरोक्को दोस्रो पटक विश्वकपमा भिड्दै

काठमाडौं ।  सन् २०२६ को फिफा विश्वकपको पहिलो क्वाटरफाइनल खेल

सार्वजनिक बिदामा पनि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २७ र २८ गतेको

राष्ट्रियसभाबाट ‘राष्ट्र ऋण उठाउने’ विधेयक स्वीकृत

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकबाट ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’