२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार | May 9, 2026

मुग्लिन-नारायणगढको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिन्छ यो सडक



दमौली । मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डअन्तर्गत तुइनखोलामा पहिरो खस्दा केही दिनयता दैनिकजसो सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहेका छन् ।

पहिरो हटाउँदै राजमार्गमा यातायात सञ्चालन गरिए पनि पहिरो खस्ने र सडक अवरुद्ध हुने क्रम रोकिएको छैन । निरन्तर ढुङ्गा खसिरहेकाले सडकमा नियमित यातायात सञ्चालन गराउन समस्या भइरहेको छ । दशैँको समयमा पहिरोले बाटो बन्द हुँदा सर्वसाधारण मारेमा परेका छन् ।

मुग्लिन-नारायणगढ सडकको विकल्पमा तनहुँको खैरेनीटार हुँदै डेढगाउँ निस्कने मार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो सडकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाको रुपमा राखेको छ । मुस्ताङदेखि तराइ जोड्ने गरी यो सडक प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको छ ।

साना सवारीसाधनका लागि यो सडक उपयुक्त छ । त्यसका लागि दमौली-खैरेनीटारबाट बायाँतर्फबाट भीमाद-मानपुर हुँदै डेढगाउँ-वुलिङटार-ढोडेनी-गैँडाकोट पुग्न सकिने यो बाटो प्रयोग गरिसकेका प्रकाशचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।

मुग्लिनदेखि खैरनीटारसम्म ७० किमि दूरी छ । खैरेनीटार-भीमाद कालोपत्र सडक सात किलोमिटर र भीमाद-मानपुर कच्चीसडक ३५ किलोमिटर छ । मानपुर-डेढगाउँ कालोपत्रे (४० किमि), डेढगाउँदेखि नारायणगढ ७० किमी रहेको छ ।

मोटरसाइकल चालकले दमौलीबाट केशवटार सुखौरा हुस्लाङ धरमपानी हुँदै घुमाउने झोलुङ्गे पुल तरेर मुग्लिन-नारायण सडकखण्ड निस्किएर यात्रा गर्न सक्ने धरमपानीका स्थानीय विजय रानाको भनाइ छ । मुग्लिनको बाटो अवरुद्ध भएपछि केही मोटरसाइकल चालकले यही बाटो प्रयोग गरिरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८२, बुधबार  ९ : ४९ बजे

यार्सा सिजन सुरु भएसँगै अपी हिमालका विद्यालय १५ दिन बन्द

दार्चुला । दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा सङ्कलनको सिजन सुरु

प्रगतिशील सङ्गीत उत्सवः नौ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँको आयोजनामा

अस्थायी बसोबासमा नयाँ सहारा : खरिपाटी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा सुकुमवासीहरूको दैनिकी

काठमाडौँ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र अस्थायी

बाँकेको नरैनापुरमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउँदै

नेपालगन्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द रहेको बाँकेको नरैनापुरस्थित छोटी भन्सार कार्यालय

उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम