२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार | May 9, 2026

तोडफोड र आगजनीबाट ध्वस्त बाँकेका ३ कार्यालय रेडजोनमा



नेपालगन्ज । जेन-जी आन्दोलनको क्रममा बाँकेमा तोडफोड र आगलागी गरिएका मध्य ३ वटा कार्यालयको भवन काम नलाग्ने अवस्था पुगेको छ । गत भाद्र २४ पछि भएको तोडफोड र अगजनीबाट बाँकेको नेपालगन्ज स्थित भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालय, नेपालगन्जको एउटा भवन र कोहलपुर सिथ्त राजश्व अनुसन्धन कार्यालयको भवन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

एक दशक अघि बनाइएका करोडौका यी भवनलाई रेड जोनमा राखिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ । रेड जोनमा परेका कार्यालय भवनलाई पूर्णरुपमा पुनः निर्माण गर्न सिफारिस भएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख राम आश्रय साहले बताए ।

साहका अनुसार भदौ २४ गतेपछि भएको प्रदर्शनका क्रममा आगजनी भएका जिल्ला प्रशासन, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, भन्सार, नापी, यातायात र आन्तरिक राजश्वको एउटा भवन एललो जोनमा परेको छ । त्यसैगरि उच्च सरकारी वकील कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्र ग्रीन जोनमा परेको इन्जिनीयर साहले बताए ।

प्रदर्शनका क्रममा राजश्व कार्यालय, कोहलपुर, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, एमाले र काँग्रेस पार्टी कार्यालय, कोहलपुरका मेयरको घरलगायत सरकारी तथा निजी भवनमा तोडफाड, आगजनी र लुटपाट गरिएको थियो ।

रेडजोनमा परेका भवनहरु पूर्णरुपमा पुनः निर्माण गर्न सकिने, एल्लोजोनमा परेका भवनहरु मरमत सम्हामर गरि संचालन गर्न सकिने र ग्रीनजोनमा परेका भवनहरु तत्कालै संचालन गर्न सकिने भवन कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०८२, बिहिबार  ११ : ०७ बजे

यार्सा सिजन सुरु भएसँगै अपी हिमालका विद्यालय १५ दिन बन्द

दार्चुला । दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा सङ्कलनको सिजन सुरु

प्रगतिशील सङ्गीत उत्सवः नौ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँको आयोजनामा

अस्थायी बसोबासमा नयाँ सहारा : खरिपाटी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा सुकुमवासीहरूको दैनिकी

काठमाडौँ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र अस्थायी

बाँकेको नरैनापुरमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउँदै

नेपालगन्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द रहेको बाँकेको नरैनापुरस्थित छोटी भन्सार कार्यालय

उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम