२१ बैशाख २०८३, सोमबार | May 4, 2026

आन्तरिक हवाई उडानको भाडादर सार्वजनिक

नागरिकलाई अति आवश्यक भएका बेला अधिकतम भाडा दर मात्र असुल्छन् हवाई कम्पनी



काठमाडौं । निजी हवाई कम्पनीहरुले बढी मूल्यमा हवाई भाडा असुल गरेको गुनासो आएपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक उडानको हवाई भाडादर सार्वजनिक गरेको छ ।

दशैं, तिहार तथा छठको समयमा हवाई टिकटको अत्यधिक माग हुने भएको र अत्याधिक मागको फाईदा उठाउँदै महँगो भाडादरमा समेत टिकट बिक्री हुन सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै प्राधिकरणले आन्तरिक गन्तव्यमा अधिकतम भाडादर सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत तोकिएको अधिकतम भाडादरभन्दा बढी रकम यात्रुहरुबाट नलिन पनि प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनी र सरोकारवालाई निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । वायु सेवा कम्पनीहरुले भने टिकटको न्युन माग भएका बेला न्युनतम भाडामा टिकट बेच्नेगरे पनि माग बढेसँगै अधिकतम भाडा दर मात्र लागु गर्ने गरेका छन् । टिकटको माग कम भएका बेला बिभिन्न ‘फेयर’को नाममा सस्तो टिकट बेच्ने गरेका कम्पनीहरुले दशैं तिहारको सिजन सुरुभएसँगै अधिकतम भाडा मात्र असुल्ने गरेका छन् ।

यदि तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको भएपनि न्युनतम भाडा वा सहुलियत दरमा टिकट बेच्ने बिषयमा भने प्राधिकरण मौन बसेको छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार सबैभन्दा धेरै भाडा काठमाडौं–धनगढीको १७ हजार ५७९ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम भाडा काठमाडौं–सिमराको ३ हजार ९७८ रुपैयाँ छ ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको अधिकतम हवाई भाडादर यस्तो छ–

प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०८२, शुक्रबार  १० : ३६ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता