२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार | May 8, 2026

फागुन २१ को निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ, आयोगबाट निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ। आयोगले आज(सोमबार) एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरिएको जनाएको छ।

स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार मंसिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म निर्वाचन प्रयोजनको लागि राजनीतिक दल दर्ताको कार्यक्रम रहेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगका अनुसार माघ २ गतेदेखि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुनेछ भने फागुन ३ देखि १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसार हुने र तत्पश्चात् प्रचारप्रसार निषेधको अवधि रहनेछ।

फागुन २१ गते विहान ७ बजेदेखि वेलुका ५ बजेसम्म मतदान हुने र दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपेटिका संकलन भएपछि मतगणना प्रारम्भ गरिने कार्यक्रम रहेको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मंसिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुने र पुस १८ र १९ गते बन्दसूची पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचनमा राजनीतिक दल एवम् सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यका लागि स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आयोगले समय समयमा परामर्श तथा छलफल गर्ने जनाएको छ।

आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

निर्वाचनमा भाग लिन चाहने सरोकारवालाले आगामी कात्तिक ३० गते अगावै राजनीतिक दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नु पर्ने आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जनाएका छन्।

प्रकाशित मिति : २० आश्विन २०८२, सोमबार  ६ : ११ बजे

यार्सा सिजन सुरु भएसँगै अपी हिमालका विद्यालय १५ दिन बन्द

दार्चुला । दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकामा यार्सागुम्बा सङ्कलनको सिजन सुरु

प्रगतिशील सङ्गीत उत्सवः नौ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँको आयोजनामा

अस्थायी बसोबासमा नयाँ सहारा : खरिपाटी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा सुकुमवासीहरूको दैनिकी

काठमाडौँ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र अस्थायी

बाँकेको नरैनापुरमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउँदै

नेपालगन्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द रहेको बाँकेको नरैनापुरस्थित छोटी भन्सार कार्यालय

उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम