२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार | May 8, 2026

सरकारलाई संयमित र जिम्मेवार ढंगले कदम चाल्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह



काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हाल देशमा विकसित भइरहेको राजनीतिक परिस्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई संयमित र जिम्मेवार ढंगले कदम चाल्न सुझाव दिएका हुन् ।

आयोगले आगामी दिनमा जेनजी पुस्ताका समूहहरूले गर्ने भनिएका प्रदर्शन र त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिबाट शान्ति–सुरक्षामा असर पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति चिन्ता प्रकट गरेको छ । साथै, राजनीतिक दल, विभिन्न समूह र व्यक्तिहरूद्वारा व्यक्त भइरहेका अभिव्यक्तिहरूले मानव अधिकारको उपभोगमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था देखिएकाले त्यसलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार, हिंसात्मक गतिविधि, व्यक्तिगत आक्रमणका टिप्पणी र घृणायुक्त अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र राजनीतिक वातावरण नै धुमिल हुने खतरा रहेको छ । आयोगले सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको संरक्षण, विधिको शासनको पालना र सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै जनमतमा आधारित स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामार्फत संक्रमणकालीन अवस्थाको समाधान खोज्नु राज्य र नागरिक दुवैको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ ।

“विकसित परिस्थितिमा शान्ति–सुरक्षा र विधिको शासन सुदृढ बनाउन सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च राख्दै धैर्यता र संयमतापूर्वक आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारलाई आयोग निर्देशन गर्दछ।”

साथै आयोगले सबै राजनीतिक दल र समूहहरूलाई मर्यादित र संयमित प्रदर्शन गर्न, अरूप्रति लक्षित घृणायुक्त अभिव्यक्ति रोक्न र सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै जनमतमा आधारित स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ आश्विन २०८२, बुधबार  १२ : ०० बजे

प्रगतिशील सङ्गीत उत्सवः नौ बुँदे घोषणापत्र जारी

काठमाडौं । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान काठमाडौँको आयोजनामा

अस्थायी बसोबासमा नयाँ सहारा : खरिपाटी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा सुकुमवासीहरूको दैनिकी

काठमाडौँ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र अस्थायी

बाँकेको नरैनापुरमा छोटी भन्सार सञ्चालनमा आउँदै

नेपालगन्ज । द्वन्द्वकालमा बन्द रहेको बाँकेको नरैनापुरस्थित छोटी भन्सार कार्यालय

उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उचित व्यवस्थापनविना सुकुम्वासीलाई विस्थापन नगर्न अन्तरिम

पहिलो चरणमा जोखिमपूर्ण बस्ती खाली गर्ने काम सम्पन्न

काठमाडौँ । पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र त्यसका सहायक