२४ असार २०८३, बुधबार | July 8, 2026

बालेन र सुदनविरुद्ध प्रहरीमा नेविसंघले पनि दियो किटानी जाहेरी



काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र ‘हामी नेपाल’ संस्थाका संयोजक सुदन गुरुङविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका विध्वंसात्मक घटनामा उनीहरुको हात रहेको दाबी गर्दै उनीहरुउपर अनुसन्धानको माग गर्दै नेविसंघले काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला प्रहरी परिसरमा किटानी जाहेरी दिएको हो।

नेविसंघले बालेन र गुरुङले विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलनमा उक्साउने, तोडफोड तथा आगजनीमार्फत राष्ट्रिय सम्पदामा क्षति पुर्‍याउने, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको लुटपाट गराउने कार्यमा संलग्न गराएको आरोप लगाएको छ।

नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य अशोक सिंह विष्टले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा दिएको जाहेरीमा बालेन र सुदनले युवा विद्यार्थीहरूलाई उक्साएर सर्वसाधारणको ज्यानसमेत जाने गरी मुठभेड गराएको आरोप उल्लेख गरिएको छ।

संघले २४ घण्टाभित्र उजुरी दर्ताको जानकारी दिन प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्न बसेको नेविसंघ केन्द्रीय समितिको वैठकले देशव्यापीरूपमा उनीहरूविरुद्ध जाहेरी दिने निर्णय गरेको थियो।

यसअघि नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियूले पनि बालेन र सुदनविरुद्ध काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा उजुरी दर्ता गरेको थियो, तर ती उजुरी अझै दर्ता भएका छैनन्।

यता सुदन गुरुङसहितका युवाहरूले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराध र भदौ २३ गतेको ‘नरसंहार’का दोषी भएको भन्दै उजुरी दिएका छन्। तर, त्यस उजुरीमाथि पनि हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८२, आइतबार  २ : ०९ बजे

राहदानी सेवा दुई दिन बन्द हुने

काठमाडौं । राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरण (माइग्रेसन)

बुटवलको हैदराबादी बिरयानी विवाद : आपसी सहमतिमा टुंगियो

बुटवल । बुटवलको हैदराबादी बिरयानी हाउसका सञ्चालक जनक खड्काले कामदारको

रुपन्देहीमा असार २८ गते “लुम्बिनी वास्तु सम्मेलन २०८३” हुदैँ

बुटवल । सनातन वास्तु परम्पराको संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रवद्र्धन

नेप्से परिसूचक ३० दशमलव ०९ अङ्कले घट्यो

काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज

स्थानीयतहका पदाधिकारी/सदस्यको सुविधा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने लुम्बिनी सरकारको निर्णय

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी