४ चैत्र २०८२, बुधबार | March 18, 2026

सञ्चार मन्त्रालयद्वारा जेनजी युवासँग छलफल, सुशासन प्रवर्द्धन र डिजिटल रूपान्तरणमा जोड



काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण, डिजिटल अर्थतन्त्र, नवीनतम प्रविधिको प्रवर्द्धन र युवाहरूको संलग्नताबारे जेनजी युवाका प्राविधिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग सुझाव लिएको छ ।

सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले पहिलोपटक जेनजी युवाका प्राविधिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी सुझाव लिएको हो । सञ्चार मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको डिजिटल रूपान्तरणसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा जेनजीका सूचना प्रविधि विज्ञहरूको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवापुस्तालाई समेटेर मन्त्रालयले आगामी कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलमा सञ्चारमन्त्री खरेलले सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी सुशासन प्रवर्द्धन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइने बताए । उनले सुशासनका लागि डिजिटल रूपान्तरणसहित डिजिटल अर्थतन्त्र, नवीनतम प्रविधिको प्रवर्द्धनमा युवापुस्ताको सुझाव लिएर आगामी रणनीति र कार्ययोजना बनाउन पहल गर्ने दोहोर्याए ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले जेनजी युवाहरूको आन्दोलनका क्रममा उठेको महत्त्वपूर्ण विषय सुशासन र आवश्यक प्रविधिसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधि क्षेत्रमा सम्बद्ध युवाहरूबाट आएको सुुझाव महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले भने, “सञ्चार मन्त्रालयले बनाउने हरेक नीति र योजनामा जेनजी पुस्ताको सुझावलाई समेटेर राम्रो ‘रोडम्याप’ बनाउनेछौँ, मन्त्रालयले यस्ता छलफललाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनेछ ।”

सञ्चारमन्त्री खरेलले जेनजी आन्दोलनको जगमा गठन भएको वर्तमान नागरिक सरकारले जेनजीको भावनाबमोजिम निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सुशासन प्रवर्द्धनको कामलाई प्राथमिकता दिएर क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाउने बताए ।

मन्त्री खरेलले विपद्को समयमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत गरिएको पूर्वसूचना प्रणालीले महत्त्वपूर्ण काम गरेको र जनधनको क्षति न्यूनीकरण भएको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रको सुधारका लागि प्रविधिको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र मधेसको टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गरी सेवा गुणस्तर बनाउने उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिए । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले प्रविधिको प्रयोग र विकासका लागि सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न योजना अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा युवाहरूबाट आएका महत्त्वपूर्ण सुझावलाई समटेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।

छलफलमा जेनजी युवाका प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण र सुुशासनको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको प्रभावकारी प्रयोगमा सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रविधिको प्रयोग र विस्तारमा जोड दिनुपर्ने, देशका सबै भूभागमा मोबाइल नेटवर्कको प्रभावकारी विस्तार गर्नुपर्ने, इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी बनाउनुुपर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि नेपाल टेलिकमको सेवा र प्यान नम्बरलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, प्रभावकारी डाटा सेन्टर निर्माण गर्नुपर्ने, हेलो सरकारजस्ता टुटेका कार्यक्रम सुरु गरी आमनागरिकसँग जोडिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

जेनजी प्रतिनिधि गौरव पाण्डेले देशका दूरदराजसम्म टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार गर्न आग्रह गरे । जेनजी अभियान्ता युजनराज भण्डारीले जेनजी अयिभानता र विज्ञहरूबाट आएको सुझावलाई ग्रहण गरी सरकारले मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्का प्रतिनिधि सुदीप लामिछानेले युवापुस्ताको भावनालाई समेटेर सरकारले डिजिटल रूपान्तरण र नवप्रवर्तनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने औँल्याए । अभियान्ता आयुससकाजी डङ्गोलले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सरकारी सेवालाई सरल र सहज बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै आशिस रिमाल, निकेश कर्माचार्यलगायतले सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई जनतामामु लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३१ आश्विन २०८२, शुक्रबार  ८ : ४९ बजे

श्रीलङ्कामा रातको समय इभी चार्ज गर्न रोक

कोलम्बो । ऊर्जा सङ्कट चर्किँदै गएपछि श्रीलङ्काले विद्युतीय सवारी साधन

कानुन व्यवसायी महिलाहरूको ३२औँ राष्ट्रिय सम्मेलन भक्तपुरमा हुँदै

भक्तपुर । नेपाल बार एशोसिएशनको आयोजनामा कानुन व्यवसायी महिलाहरूको ३२औँ

राजनीतिक दललाई जनताले ३६ वर्ष कुरे, हामीलाई ३६ महिना पनि कुर्दैनन् : सभापति लामिछाने

ललितपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले

खोटाङ हेलिकोप्टर दुर्घटनाका पाइलटसहित सबै यात्रु सकुशल : एयर डाइनेस्टी

काठमाडौं । एयर डाइनेस्टी हेली सर्भिसेज प्रा।लि।ले खोटाङमा बुधबार भएको

सडक आश्रित मानवमुक्त घोषणा गर्दै कामपा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट करिब आठ वर्षको अवधिमा दुई हजार