२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो – गृहमन्त्रीलाई हटाउन कसैको दबाब छैन 



काठमाडौं । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई हटाउने विषय अफवाह र भ्रममात्र भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्ट गरेको छ ।

बिहीबार प्रेस नोट जारी गर्दै सचिवालयले कुनै पनि व्यक्ति वा पक्षको दबाबमा गृहमन्त्री हटाउने निर्णय नहुने स्पष्ट पारेको हो ।

हालै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन)ले गृहमन्त्री अर्याललाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्टीकरण दिएका हुन् । श्रेष्ठले यस्ता खाले समाचार निराधार र अफवाह भएको जनाएका छन् ।

प्रेस नोटमा भनिएको छ, “कसैलाई मन्त्री बनाउने वा हटाउने विषय प्रधानमन्त्रीको विशुद्ध अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ। यस्तो निर्णय कुनै दबाब वा प्रभावमा आधारित हुन सक्दैन।” श्रेष्ठका अनुसार गृहमन्त्री अर्याल हाल असामान्य परिस्थितिमा राष्ट्रको गम्भीर जिम्मेवारी सम्हाल्दै आगामी निर्वाचनका तयारी, शान्ति–सुरक्षाको सुनिश्चितता र सुरक्षा निकायहरूको मनोबल उच्च राख्न सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन्।

विज्ञप्तिमा संवेदनशील समयमा विभिन्न प्रकारका अफवाह फैलिन सक्ने भन्दै त्यस्ता समाचारमा विश्वास नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनकारीलाई बालेन साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्देशन दिएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्मा कसलाई लैजाने, को को नेतालाई कसरी कारवाही गर्ने भन्ने जस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएको आरोप लागेको छ ।

आफ्नो सल्लाहकार समेत रहेका गृहमन्त्री अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतमाथि कारबाही नगरेको भन्दै बालेन असन्तुष्ट भएका थिए । उनको समर्थनमा रहेका व्यक्तिहरुले समाजिकक सञ्जालबाटै गृहमन्त्रीलाई हटाउन ट्रेन्ड नै चलाइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०८२, बिहिबार  ११ : ०८ बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय