काठमाडौं। सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्न सुरु गरिएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार २५ रुग्ण ठेक्का तोडिएको सर्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ठेक्का तोडिएका आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८०मा सम्झौता भएका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सडक विभाग मातहतका कार्यालय रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थिए ।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंबाट गत ११ कात्तिकमा ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए ।
कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौती बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने देवकोटाले उल्लेख गरे। निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुने निर्देशन दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया