काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले अघिल्लो सरकारले गरेको ९ बुँदे सहमति लागू गर्न तथा २०८१ जेठमा सार्वजनिक गरिएको सरुवा निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको छ।
महासंघको प्रतिनिधि टोलीले शिक्षामन्त्री महावीर पुनसँग भेट गर्दै आफ्ना मागहरू औपचारिक रूपमा राखेको हो। सरुवा निर्देशिका व्यवहारिक नदेखिएको र शिक्षकहरूको हितविपरीत रहेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न आग्रह गरिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताएका छन्। गत चैत–वैशाखमा काठमाडौंमा भएको आन्दोलनपछि प्राप्त ९ बुँदे सहमति अझै कार्यान्वयन नभएकामा शिक्षकहरू असन्तुष्ट छन् ।
सुवेदीका अनुसार, “सरुवा निर्देशिका खारेज, ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पत्राचार, र स्थानीय भत्ता उपलब्धतासहितका विषयमा शिक्षामन्त्रीलाई छिटो समाधान निकाल्न अनुरोध गरिएको छ।”
शिक्षकहरूले सहमतिअनुसार असार महिनामै शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने भए पनि प्रक्रिया अघि नबढेको आरोप लगाउँदै सरकारले सहमति पालनामा गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया