काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै सञ्चारमाध्यम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर पहिलो चरणमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको हो ।
औपचारिक सङ्घ, सङ्गठनहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई औपचारिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित कोषको आठौँ स्थापना दिवसका अवसरमा सरकारी सञ्चारमाध्यम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलको उपस्थितिमा सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसरी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसहित आदानप्रदान गर्नेमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक प्रसारण सेवा नेपाल (पिएसबी), प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कानुन भए तापनि हालसम्म विविध कारणले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको बताए । आज सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री खरेलले सरकारी सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सुरक्षामा आबद्धतासँगै सञ्चार संस्थानहरुको पनि आबद्धताको सुरुआत भएको उल्लेख गरे । उनले सम्पूर्ण मन्त्रालय मातहतका निकायलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्दै लैजाने पनि बताए ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, “मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै सरकारी सञ्चारमाध्यम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । यी निकायबीच आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ, योसँगै सरकारी सञ्चारमाध्यममा आबद्ध पत्रकार तथा कर्मचारीहरु अब सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने कार्यको प्रारम्भ भएको छ । यो सुरुआत हो, यस पछाडि थप काम अगाडि बढ्दै जानेछ । मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य निकायमा मा पनि यो लागू गर्दै जानेछौँ ।”
सञ्चारमन्त्री खरेलले नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई पनि क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिने स्पष्ट पारे । उनले सम्बद्ध सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध हुन आह्वानसमेत गरे । “सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सम्बन्धित निकायले कार्ययोजना बनाएका छन् । तद् निकायहरुले ककस्लाई कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नदोहोरिकन, कानुनी प्रावधानबमोजिम निर्णय गर्नेछन् ।” उनले भने ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमले भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी आवश्यक कार्यायोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
कोषका अनुसार बुधबारसम्म साढे २६ लाख नागरिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको छाताभित्र समेटिएका छन् । कोषले श्रमिकका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । उल्लेखित योजनाबाट श्रमिक र तिनका परिवारले विभिन्न सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्दै आइरहेको कोषले जनाएको छ ।
कोषमा हालसम्म रु ९५ अर्ब ६८ करोड योगदानमा आधारित रकम सङ्कलन भइसकेको छ । कोषबाट दुई लाख ५३ हजार १४३ श्रमिकले विभिन्न सुविधाबापत रु १७ अर्ब ७२ करोड दाबी भुक्तानी लिएका छन् । कोषले योगदानकर्तालाई स्वास्थ्य सुविधाको अतिरिक्त बचतको व्याज, निश्चित अवधिपछि मासिक पेन्सन, घर सापटी, शैक्षिक सापटीलगायत सहुलियत प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया