काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन प्रणाली सुधारसँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजसँग सुझाव मागेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आह्वानमा सिंहदरबारमा जारी सर्वदलीय बैठकमा गृह मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव अघि सारेको हो।
गृह मन्त्रालयले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था, अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदान तथा ‘नो भोट’ को प्रावधानबारे सुझाव मागेको जानकारी गराएको छ। यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले निर्वाचनसँग सम्बन्धित चारवटा ऐन संशोधन गर्न लागिएको पनि बैठकमा अवगत गराइएको छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ र त्यसलाई अझ परिमार्जन गर्न दलहरू तथा सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ। मस्यौदामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्ने, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई मतदान स्थलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपालमै रहे पनि आफ्नो नाम रहेको मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्ने मतदातालाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, निर्वाचनमा उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि मत नदिने विकल्पका रूपमा मतपत्रमा ‘नो भोट’ को प्रावधान लागू गर्ने विषयसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।
यसअघि नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
प्रतिक्रिया