२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पुनः एकीकरण हुँदै, रेशम-रञ्जिता आज एउटै मञ्चमा



काठमाडौं । रेशम चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल र रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आज औपचारिक रूपमा एकीकरण हुँदैछन् । दुई पक्षबीचको एकता घोषणा कार्यक्रम आज दिउँसो १ बजे काठमाडौंको सिनामंगलस्थित नाउपा नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको छ ।

एकीकरणपछि पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल नै रहनेछ भने पार्टीको झण्डा तथा चुनाव चिह्न पनि रेशम चौधरीले दर्ता गराएको पुरानै चिह्न कायम रहने जनाइएको छ । यससँगै पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक विवाद अन्त्य गर्दै पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ ।

गत भदौमा पार्टीभित्रको आन्तरिक मतभेदका कारण रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीच दूरी बढेको थियो । त्यसपछि रेशम चौधरीले भदौ २९ गते पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गर्दै कात्तिक २ गते आफू संरक्षक रहने गरी कविर सोबको अध्यक्षतामा ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल’ नामक नयाँ दल दर्ता गरेका थिए ।

तर पछिल्लो समय दुवै पक्षबीच संवाद तीव्र बनेसँगै पुनः एकताको सहमति जुटेको हो । नेताहरूका अनुसार एकतापछि पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउने, आगामी राजनीतिक चुनौतीहरू सामना गर्ने र जनताको मुद्दामा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आजको एकता घोषणासँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक विभाजन अन्त्य भई नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ पुस २०८२, शनिबार  ८ : १० बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा