२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन ६१ दिन बाँकी : आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण



काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम रु ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र रामेछापमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउनेछन् ।

यसैगरी काभ्रेपलान्चोकका दुइवटै निर्वाचन क्षेत्र, मकवानपुरका दुई, गोरखाको एक, लम्जुङको एक, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, दाङको एक, बर्दियाका दुई, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडीका उम्मेदवारले मात्रै रु ३३ लाख बराबरको खच गर्न पाउनेछन् । भौगोलिक विकटताका आधारमा खर्चको सीमा अन्यत्रभन्दा बढी राखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले सुगम जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम रु २५ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ती निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौं १, ३, ६, ७ र ८ रहेका न् ।

यसैगरी तेह्रथुम, पर्सा १, २ र ३, रसुवा काठमाडौँ २, ४, ५, ९, १०, ललितपुर १ र २ मनाङ, कास्की २ र रुकुम पूर्वका उम्मेदवारले रु २७ लाख बराबरको खर्च गर्न पाउनेछन् । यस्तै, ६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले रु २९ लाख बराबर खर्च गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै, ५२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले रु ३१ लाख बराबरको चुनावी खर्च गर्न पाउछन् । आयोगले यसपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर निर्वाचन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ पुस २०८२, शनिबार  ७ : ३२ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा