काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालत जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले ढिलाइ नगरी तत्काल फैसला दिनुपर्ने जिकिर गरे ।
उनका अनुसार अदालत डर, दबाब र विभिन्न प्रभावका कारण न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ । “न्यायिक प्रक्रिया कसैको डर, दबाब, लोभ-प्रलोभन वा हस्तक्षेपमा पर्नु हुँदैन,” उनले भने, “तर अहिले महाभियोगको डर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण न्यायाधीशहरू निर्णयबाट पन्छिएको अवस्था देखिन्छ ।”
बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशसहित केही न्यायाधीशहरू रोगको बहाना बनाएर अनुपस्थित हुने, फोन अफ गर्ने र निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा रहने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए । यस्तो अवस्थाले देश नै ठूलो अन्योल र असुरक्षातर्फ धकेलिएको अनुभूति भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतसहित समग्र न्यायिक प्रणाली नै संकटमा परेको टिप्पणी गर्दै संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा स्पष्ट निर्णय नआउँदा मुलुक गम्भीर अन्योलमा फसेको बताए ।
साथै, सचिव बस्नेतले वर्तमान सरकारले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने आरोप पनि लगाए ।
प्रतिक्रिया