रुकुम पूर्व। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनयुद्धको संघर्ष समाप्त नभएको बताउँदै अबको संघर्ष उत्पादन र समृद्धिका लागि हुने बताएका छन् ।
रुकुमको भूमे–२, खाबाङ बगरमा ३०औँ जनयुद्ध दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ पुस्ताले उठाएका मागहरूलाई जनयुद्धकै निरन्तरता भएको उल्लेख गरे। “जेन जी पुस्ताले उठाएका मागहरू शान्ति प्रक्रियाका क्रममा उठाइएका तर शक्ति सन्तुलनका कारण पूरा हुन नसकेका मुद्दाहरूको निरन्तरता हुन्,” उनले भने, “मुद्दाहरू बाँकी छन्, सपनाहरूको हिसाब अझै भएको छैन, हामीले त्यो बिर्सेका छैनौं।”
संविधान जारी भएको एक दशकमा विभिन्न सुधारका प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले सरकारमा रहँदा एक वर्षभित्र पाँच लाख भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति तथा बजेट ल्याइएको जानकारी दिए। त्यसका लागि कानुन संशोधन गरिए पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि कार्यक्रम रोकिएको उनको भनाइ थियो।
विदेशबाट फर्केका युवालाई लक्षित उद्यमशीलता कार्यक्रमले अपेक्षित गति लिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले अबको “युद्ध उत्पादनको युद्ध” हुने बताए । स्टार्टअप कार्यक्रमलाई कार्यकर्ता पोस्ने माध्यम बनाइएको आरोप लगाउँदै उनले सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र २० लाखभन्दा बढी रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सकिने दाबी गरे ।
प्रचण्डले अत्यावश्यक औषधि सरकारी स्तरमै उत्पादन गर्ने योजना, ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’, प्रस्तावित मेगा फूड पार्क, इको टुरिज्म, हिल स्टेशन तथा गण्डकी त्रिभुज परियोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे ।
पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार सञ्चालन गर्न नपाउँदा राम्रा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव सुनाउँदै उनले दोहोरो जिम्मेवारी भएका निकायहरू गाभ्ने, संघीय संरचनामा दोहोरिएका कार्यक्रम हटाउने तथा नीति–बजेट प्रक्रियामा सुधार गर्ने प्रयासहरू अधूरै रहेको बताए ।
निजामती र शिक्षा विधेयक पर्याप्त बहुमत अभावका कारण पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरू तेस्रो शक्ति हुँदाहुँदै पनि संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिका लागि महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको दाबी गरे। मीटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा भुटानी शरणार्थी, बालमन्दिर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा प्रकरणमा छानबिन गर्दा विचौलिया तत्त्व आत्तिएको उनको भनाइ थियो।
कुशासन र भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा जनताको आक्रोशले व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी आफूले पटक–पटक दिएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान परिस्थिति त्यसैको परिणाम भएको दाबी गरे। “मेरो आजको लडाइँ रुकुमको समृद्धि र समग्र देशको विकासका लागि हुनेछ,” उनले भने ।
लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै अधुरा एजेण्डा पूरा गर्न नयाँ ऊर्जा, उत्पादनमुखी अभियान र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको उनको जोड थियो।
प्रतिक्रिया