काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेन्सन प्रमाणिकरण प्रणालीको शुभारम्भ गरेका छन् । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
यस प्रणाली लागू भएसँगै करिब साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताले भोग्दै आएको नवीकरण तथा बैंक छनोटसम्बन्धी झन्झट अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन पनि घटेर शून्यमा झर्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रणाली लागू भएपछि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले अब भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने छैन । उनीहरूले घरबाटै अनलाइन माध्यमबाट सेवा लिन सक्नेछन् । यसका साथै, बैंक कमिसनको वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको भार घट्ने, नगद प्रवाह व्यवस्थापन सहज हुने तथा म्यानुअल गणनामा हुने मानवीय त्रुटि कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो प्रणालीअन्तर्गत तीन लाख ५२ हजार ८१६ निवृत्तिभरणधारी (४४ हजार निष्क्रियसहित) लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।
यसअघि भने पेन्सनकर्ताहरूले बैंक छनोटका लागि निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने, हरेक वर्ष बैंकमै गएर खाता नवीकरण गर्नुपर्ने तथा पेन्सन रकम र कर गणना म्यानुअल रूपमा हुने व्यवस्था थियो । समयमै नवीकरण नहुँदा नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुने गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया