नेपालगन्ज । संघीय सरकारले स्वामीत्व ग्रहण गरेर पनि १० वर्षसम्म बिना दरबन्दी सञ्चालन गरिरहेको बाँके स्थित सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालबाट काज सेवामा रहेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पनि काज फिर्ता गरिदिएपछि अस्पतालको सेवामा गम्भीर असर पर्ने भएको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका क्यान्सरका बिरामीलाई सेवा दिइरहेको एक मात्र सरकारी क्यान्सर अस्पतालमा दरबन्दी कायम गरेर पठाउनुको साटो काजमा रहेका विशेषज्ञलाई पनि फिर्ता गरिएपछि अस्पतालको सेवामा गम्भीर असर परेको हो ।
सरकारले देशभरका चिकित्सकको काज फिर्ता गर्ने नाममा दरबन्दी नै नभएको खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा खटाइएका चिकित्सकको पनि काज फिर्ता गरिदिएपछि उक्त अस्पताल सरकारी चिकित्सकविहीन बनेको छ । २ जना सरकारी दरबन्दीका विशेषज्ञ र बाँकी करार र ज्यालादारीका भरमा १० वर्षदेखि चल्दै आएको क्यान्सर अस्पतालमा सेवारत वरिष्ठ कार्डियोथोरासिक एण्ड भास्कुलर सर्जन डा. निरज भट्टराई र जनरल सर्जन एलिजा हमालको काज फिर्ता भएपछि तीनवटा प्रदेशका क्यान्सर पीडित बिरामीलाई सेवा दिइरहेको अस्पतालको एउटा विभागको सेवा नै ठप्प भएको छ ।
नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालमा दरबन्दी रहेका डा. भट्टराई र भरतपुरस्थित क्यान्सर अस्पतालमा दरबन्दी रहेका हमालको काज फिर्ता भएको हो । खजुरास्थित क्यान्सर अस्पताल सन्चालमा आएको १० वर्ष भइसक्दा पनि सरकारले न त दरबन्दी नै सृजना गरेको छ न अस्पताललाई कितावखाना मै सूचिकृत गरेको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदरपश्चिमको एक मात्र सरकारी क्यान्सर अस्पताल भएपनि सरकारले कर्मचारी दरबन्दी नदिँदा उक्त अस्पताल करार र ज्यालादारी चिकित्सकको भरमा सन्चालन भइरहेको छ । कितावखानामा सूचिकृत नहुँदा र सरकारी दरबन्दी नहुँदा चिकित्सकहरु सहजै सो अस्पतालमा जान नमान्ने गरेको अस्पताल प्रशासन निकट स्रोतको भनाई छ । विशेषज्ञ चिकित्सक आउन नमान्दा पटक पटक अस्पतालको रेडियोलोजी विभाग बन्द समेत हुने गरेको छ ।
डा. भट्टराईलाई सरकारी नियुक्तिपछिको पहिलोपटक नै भेरी अस्पतालमा दरबन्दी राखेर क्यान्सर अस्पताल खजुरामा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएर पठाइएको थियो । उनी कार्यकारी निर्देशक भएकै बेला अस्पतालमा विवादका कारण भन्सारमा अड्केको लिन्याक मेसिन अस्पतालमा जडान भएको थियो भने बाल क्यान्सर, आइसियु, पोष्ट अपरेटिभ वार्ड, २४ घण्टा प्रयोगशाला, अनलाईन बुकिङ सञ्चालनमा आएका थिए । डा. भट्टराईकै कार्यकालमा दरबन्दीका लागि ओएनएम सर्वे गरि मन्त्रालयमा पठाइएको थियो भने भारतिय राजदूतावासको सहयोगमा बस र एम्बुलेन्स, लिक्वीड अक्सिजन प्लान्ट जडान भएको थियो । यद्देपी ओएनएम सरकारले स्वीकृत गरेको छैन भने अक्सिजन प्लान्ट पनि संचालनमा आएको छैन । डेडिकेटेड विद्युत र म्याक्स फाउण्डेशनबाट ताकिएका केही निशुल्क औषधी समेत उनकै पहलमा अस्पतालले प्राप्त गरेको थियो ।
दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी रहेर राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रको आशिर्वादबाट सुगममा बस्दै आएका विशषज्ञ चिकित्सकहरुलाई साबिक दरबन्दीमा पठाउने उद्देश्यले सरकारले गरेको निर्णयलाई वस्तुगत अवस्था अध्ययन नगरि कार्यान्वयन गर्दा खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा उपचाररत बिरामीले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था आएको छ । भरतपुर र नेपालगन्ज जस्तो सुगम क्षेत्रमा दरबन्दी रहेर पनि तुलनात्मकरुपमा दुर्गम खजुरा क्यान्सरमा सेवा दिइरहेका चिकित्सकको काज फिर्ताबाट अस्पतालको सेवामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने अस्पतालका एक अर्का चिकित्सकले बताए ।
डा भट्टराईलाई विशेषज्ञता र क्यान्सरको उपचार सम्बन्धि तालिमसमेत लिएको कारण उक्त अस्पतालमा खटाइएको थियो । डा. भट्टराई कार्डियोथोरासिक एण्ड भास्कुलर सर्जनको विशेषज्ञता भएका र क्यान्सरको पनि तालिमप्राप्त काठमाडौं बाहिर रहेका एकमात्र सरकारी दरबन्दीका विशेषज्ञ चिकित्सक हुन् । उनकै सक्रियतामा अस्पतालमा फोक्सोको क्यान्सरको सर्जरी विभाग (थोरासिक सर्जरी विभाग) सन्चालनमा आएको थियो । उनको काज फिर्तापछि अस्पतालमा उक्त विभागको सेवा नै बन्द भएको छ । उक्त विभाग बन्द हुँदा फोक्सोको क्यान्सरको निदान, फोक्सोको क्यान्सर पत्ता लगाउने विधि ब्रोङ्कोस्कोपी, फोक्सोको क्यान्सर पत्ता लगाउन गरिने युएसजी गाइडेड बायोप्सी’ जस्ता सेवाहरु बन्द हुने भएका छन् । यसैगरी जनरल सर्जन हमालको पनि काज फिर्ताको निर्णयले सर्जरी सेवामा असहजता उत्पन्न हुने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
सोही अस्पतालमा आमाको उपचार गराईरहेका पत्रकार विरेन्द्र जैसी संलग्न डाक्टरको एकाएक काज फिर्ता भएपछि अलमलमा परेका छन् । ‘दुई वर्षदेखि आमाको उपचार गराइरहेको छु। एकैसाथ केमोथेरापी र फोक्सोको अप्रेशनसहितको उपचार सेवा लिनुपर्नेछ। तर एक्कासी फोक्सोको चिकित्सकको काज फिर्ता भएपछि अब कसरी उपचार लिने ?’ उनले भने, ‘जान्नेहरू भएको सरकार र सेवा प्रवाहलाई मुख्य मुद्दा बनाएको सरकारले भैरहेको सेवा नै बन्द हुनेगरी यसो किन गरेको होला ? तुरुन्त विकल्प देओस ।’
सेवा नै बन्द भएको अवस्थामा बैकल्पिक व्यवस्थाबारे जानकारी लिन पटक पटक फोन गर्दापनि अस्पतालका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक (मेसु) डा. ज्वलन्त पौडेलले फोन उठाएनन् । काज फिर्ता भएपछि दरबन्दीमा जान तयारी गरिरहेका डा भट्टराईले सरकारी कर्मचारी भएपछि खटाएको ठाउँमा जानु आफ्नो कर्तब्य भएको बताए । सरकारले बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने उनले अपेक्षा गरे । उनले अस्पताललाई ओएनएम स्वीकृत गरि दरबन्दी पठाउन सके खजुरा क्यान्सर अस्पतालको भविश्य राम्रो रहेको उल्लेख गरे ।
स्थानीयबासीले महायज्ञको माध्यमबाट अस्पताल निर्माण गरि २०७२ सालमा संघीय सरकारलाई सो अस्पताल हस्तान्तरण गरेका थिए । संत दीनदयाल महाराजको संकल्प र भारतका महामण्डलेश्वर आशुतोष प्रखरजी महाराजको संरक्षकत्वमा अस्पताल निर्माण भएको थियो । अस्पताल निर्माणका लागि बाँके, बर्दिया, कैलालीलगायतका जिल्लाका नागरिकहरुले आफनो लगाएको गहना समेत दान गरेका थिए । अस्पताल निर्माण गर्ने संस्था प्रखर परोपकार मिसन नेपाल भने लामो समयदेखि अध्यावधिक समेत नगरि निश्क्रिय अवस्थामा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया