५ असार २०८३, शुक्रबार | June 19, 2026

सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न हर्क साम्पाङको माग

भन्छन् - बन्दुक देखाएर त्रसित बनाउने कार्य “राज्य आतंक” हो



काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन थालिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिनिधि सभाका सांसदसमेत रहेका साम्पाङले विज्ञप्ति जारी गर्दै गरिब तथा सुकुम्बासी नागरिकको बासस्थान बलपूर्वक हटाउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा सरकारले संविधानको धारा ३७ को उपधारा १ विपरीत नागरिकको आवासको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ। साथै संविधानको धारा १६ को उपधारा १ मा उल्लेखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसमेत उल्लंघन भइरहेको दाबी गरिएको छ।

साम्पाङले जनताको घर भत्काउने, उनीहरूलाई बेघर बनाउने, लखेट्ने, गालीगलौज गर्ने, लाठी, बुट र बन्दुक देखाएर त्रसित बनाउने कार्यलाई “राज्य आतंक” को संज्ञा दिएका छन्। उनले यस्तो गतिविधिले लोकतन्त्रको मूल मर्म र नागरिक अधिकारको मान्यतामाथि प्रहार गरेको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा दशौं वर्षदेखि विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकले आफ्नो जीवनभरको कमाइ लगानी गरेर घर निर्माण गरेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता बस्तीमा विगतमा स्थानीय तह तथा राज्य संयन्त्रकै मौन स्वीकृति रहेको दाबी गर्दै अहिले उचित विकल्पबिना हटाउनु अन्यायपूर्ण हुने साम्पाङको भनाइ छ।

उनले उचित क्षतिपूर्ति, पुनर्बास र व्यवस्थापनको सुनिश्चितता नगरी बस्ती हटाउने कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

“जनतालाई बेघर बनाएर न सुशासन हुन्छ, न आर्थिक उन्नति र विकास,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

साम्पाङले सुकुम्बासीमाथि हुने कुनै पनि मानवअधिकारविरोधी गतिविधिको श्रम संस्कृति पार्टीले विरोध गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।

प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०८३, शुक्रबार  ८ : ४९ बजे

‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’

कक्षा १२ मा ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय खजुराबाट ८७.६६ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण

खजुरा । बाँकेको खजुरा स्थित ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयले आज सार्वजनिक

पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

काठमाडौं । सरकारले ताप्लेजुङको ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा

मन्त्री निवासमा प्रहरीले खानतलासी गरेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद राजेन्द्रकुमार राईले कोशी प्रदेशको

एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालका नगरपालिकामा खानेपानी र