काठमाडौं । मुलुकका प्रमुख तीन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले पछिल्लो समय उद्यमी-व्यवसायीमाथि भइरहेको पक्राउ र थुनछेकको शैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई ‘पहिले सुन, अनि मात्र थुन’ को सिद्धान्त अपनाउन आग्रह गरेका हुन्।
शुक्रबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले निजी क्षेत्रमाथि सिर्जना गरिएको त्रासपूर्ण वातावरणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विज्ञप्तिमा निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
उनीहरूले उद्योगी–व्यवसायीमाथि नियामक निकायको प्रतिवेदनकै आधारमा पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएका छन्। आर्थिक प्रकृतिका कसुरमा आरोपितलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्ने र कसुर प्रमाणित भएपछि मात्रै कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
विज्ञप्तिमा उद्यमी–व्यवसायीहरू अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको र सम्बन्धित निकायले बोलाउँदा उपस्थित हुन तयार हुँदाहुँदै पनि पक्राउ गरिनु चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस्तो कार्यले केवल व्यक्तिलाई मात्र नभई लाखौं श्रमिकको रोजगारी, बैंकिङ प्रणाली र समग्र आर्थिक संरचनामै असर पुग्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
सरकारले पछिल्लो समय नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रयास गरेको र मन्त्रिपरिषद्बाट निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति पारित गरेको अवस्थामा यस्ता घटनाले लगानीकर्तामा थप अन्योल सिर्जना गरेको उनीहरूले बताएका छन्।
कसुर प्रमाणित भए दोषीले कानुनअनुसार सजाय भोग्नुपर्ने विषयमा आफूहरूको कुनै असहमति नरहेको स्पष्ट पार्दै तीन संगठनले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार तथा कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्तको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
चार वर्षदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्र बलियो सरकारको नीतिगत स्थिरता र व्यवसायमैत्री वातावरणमार्फत पुनः चलायमान हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले लगानीकर्तामा असुरक्षा र त्रास बढाएको निजी क्षेत्रको निष्कर्ष छ। निजी लगानी र उद्यमशीलताको संरक्षणबिना समृद्धि सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै तीनवटै संगठनले लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग पुनः माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया