काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीबाट सयौँ परिवारलाई हटाउने सरकारी योजनाप्रति गम्भीर मानवअधिकार चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संगठनले जबरजस्ती निष्कासनको तयारीले पहिले नै सीमान्तकृत समुदायलाई थप जोखिममा पार्ने चेतावनी दिएको छ।
शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा एम्नेस्टीले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायलाई अव्यवस्थित बस्ती खाली गराउन दिएको निर्देशनप्रति गहिरो चिन्ता जनाएको हो। संगठनका अनुसार यस्तो कदमले सयौँ व्यक्ति तथा परिवारलाई आवासविहीन बनाउने खतरा बढाएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले दुई दिनभित्र निष्कासन गर्ने भनिएको निर्णयले नेपालको घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व र विधिको शासनप्रतिको बेवास्ता देखाउने बताएका छन्। उनले भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकारले मानवीय, योजनाबद्ध र समयबद्ध प्रक्रिया अपनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत यस्तो कदम रहेको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका नदी किनारमा रहेका बस्ती खाली गराउने तयारी गरेको छ। ती क्षेत्रका बासिन्दालाई २४ घण्टाभित्र स्थान खाली गर्न सूचना दिइएको छ भने वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि संरचना भत्काउने कार्य सुरु गरिने बताइएको छ। अवरोध सिर्जना गरे कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
एम्नेस्टीले जबरजस्ती निष्कासनबाट सुरक्षित रहन पाउनु पर्याप्त आवासको अधिकारको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्दै उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कुनै पनि निष्कासन मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुने जनाएको छ। संगठनका अनुसार पर्याप्त सुरक्षात्मक व्यवस्था बिना मानिसहरूलाई हटाउँदा उनीहरूको सम्मान, सुरक्षा र कानुनी संरक्षणसमेत प्रभावित हुन्छ।
थपलियाले निष्कासनको योजना तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रभावित परिवारसँग अर्थपूर्ण परामर्श, पूर्वतयारी र वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी गरिने निष्कासनले सुशासनको प्रश्नलाई मानवअधिकार संकटमा रूपान्तरण गर्न सक्ने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।
एम्नेस्टीले प्रभावित समुदायसँग वास्तविक संवाद सुरु गर्दै निष्कासनका सम्भावित विकल्प खोज्न आग्रह गरेको छ। साथै, राज्यका सबै कदम कानुनसम्मत, समानुपातिक र मानवअधिकारको पूर्ण सम्मान हुने गरी अघि बढाइनुपर्ने तथा कुनै पनि परिवार आवासविहीन नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया