३१ बैशाख २०८३, बिहिबार | May 14, 2026

चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन तत्कालका लागि रोक्न अदालतको आदेश



काठमाडौं । चलचित्र लालीबजार को प्रदर्शनमा उच्च अदालत पाटनले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ । न्यायाधीश प्रकाश ढुंगाना को एकल इजलासले मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै वैशाख २२ गतेसम्म चलचित्र प्रदर्शन नगर्न आदेश दिएको हो ।

चलचित्रका केही शब्द र प्रस्तुतिप्रति आपत्ति जनाउँदै बादी समुदायको तर्फबाट रोशनी नेपाली ले वैशाख १४ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सो रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै, वैशाख २२ गते दुवै पक्षबीच संयुक्त इजलासमा छलफल हुने तय भएको छ । सोही छलफलपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे अन्तिम निर्णय गरिनेछ ।

यदि अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पायो भने रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म चलचित्र प्रदर्शन रोकिनेछ । निर्देशक यम थापा को निर्देशनमा बनेको यो चलचित्र वैशाख १८ गतेदेखि प्रदर्शन गर्ने तयारीमा थियो ।

चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्का, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, समाइरा थापा, मुकुन्दकुमार श्रेष्ठ, अभय बराल, प्रेम पाण्डे र आशा पौडेललगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ ।

कार्यकारी निर्माता प्रदीप भट्टराई रहेको यस चलचित्रका निर्माता म्याक्स दीपेश खत्री र रवीन्द्रसिंह बानियाँ हुन् । बादी समुदायका महिलाको कथावस्तुमा आधारित यो चलचित्रप्रति सोही समुदायभित्रै समर्थन र विरोध दुवै देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ बैशाख २०८३, मंगलबार  ३ : ३७ बजे

बिपी राजमार्ग तथा हिल्सा-सिमकोट सडकखण्ड बन्द

काठमाडौं । सम्भावित बाढी तथा सडक निर्माण कार्यका कारण काभ्रेपलाञ्चोक-सिन्धुलीस्थित

पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव : देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली, स्थानीय वायु तथा

१० दिनदेखि अवरुद्ध राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा आजबाट सुचारु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सेवा

लुकाइछिपाई नेपालगन्ज लैजाँदैगरेको शंकास्पद मासु सहित एकजना पक्राउ

खजुरा । बाँकेको खजुराबाट ठुलो परिमाणमा शंकास्पद मासु सहित १

सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम

काठमाडौं । प्रशासनिक सुधार र मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक चालु