काठमाडौं। रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे गम्भीर परामर्श गर्न लागेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ४ बजे वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्न लागेका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त छलफलमा शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य, बिपिन अधिकारी, शेरबहादुर केसी र ललित बस्नेत सहभागी हुनेछन्।
सरकारले राष्ट्रपति समक्ष ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ। तीमध्ये संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, सहकारी ऐन संशोधन, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति तथा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश रहेका छन्।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले भने राष्ट्रपति पौडेललाई विशेष अप्ठेरोमा पारेको देखिएको छ। उक्त अध्यादेशमा परिषद्का ६ सदस्य मध्ये ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यसअघि संसदबाट पारित विधेयकमा पनि यस्तै व्यवस्था राखिँदा राष्ट्रपतिले बहुमतको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत भएको भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए।
अन्य अध्यादेशहरूमा सहकारी क्षेत्रको कडाइका साथ नियमन, समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताका लागि राहत कोष स्थापना, विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको पुनरावलोकन, विभिन्न क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने, राजनीतिक नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान समेटिएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले कानूनविज्ञहरूसँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अध्यादेशहरूबारे निर्णय लिने तयारी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया