काठमाडौं। विपक्षी दलहरूले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने सरकारको कार्यलाई असंवेदनशील र असंवैधानिक भन्दै कडा विरोध जनाएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संयुक्त बैठकपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारको पछिल्लो कदमप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको बताएका हुन्।
बैठकले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, लगत संकलन तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताबिना बस्ती हटाउने कार्य तीव्र बनाइएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विपक्षीहरूको भनाइमा यस्तो कदमले विशेषगरी बालबालिका, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न परिवारमा भय र असुरक्षा बढाएको छ।
विपक्षी दलहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। दीर्घकालीन समाधानका लागि जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
यसैगरी बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको चर्को मूल्यवृद्धिप्रति पनि सरकारको आलोचना गरेको छ। दाल, चामल, तरकारी, तेल लगायत खाद्य सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ। विपक्षी दलहरूले कालाबजारी नियन्त्रण गर्दै सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापना गरी सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका संगठनमाथि नियन्त्रण वा खारेजी गर्ने निर्णय लिएको विषयमा पनि विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन्। लोकतान्त्रिक आन्दोलन र जनजीविकाका मुद्दामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका यस्ता संगठनहरूलाई निषेध गर्ने निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ।
त्यसैगरी, किसानहरूलाई आवश्यक रासायनिक मलको अभाव भइरहेको भन्दै पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। साथै बर्डफ्लु संक्रमणका कारण झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन र काठमाडौँमा ठूलो संख्यामा कुखुरा तथा हाँस नष्ट गर्नुपरेको अवस्थाप्रति पनि बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रभावित किसानलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग समेत विपक्षी दलहरूले अघि सारेका छन्।
प्रतिक्रिया