काठमाडौं । बालेन्द्र शाह ले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनार र सरकारी जग्गामा भइरहेको व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे भ्रम फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । उनले कसैलाई पनि घरबारविहीन नबनाइने र आवासको हक सुनिश्चित गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गर्दै उनले सरकारका कदमहरू नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई स्थायी समाधान खोज्ने दिशामा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । “सरकारले चालेका कदमहरू आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान निकाल्नका लागि हुन्,” उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले अवैध रूपमा भएको जग्गा अतिक्रमणलाई कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउन पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्याए ।
प्रधानमन्त्री शाहले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही दफाहरू वर्तमान आवश्यकता अनुसार अध्यादेशमार्फत संशोधन/खारेज गरिएको जानकारी दिँदै अब भूमिहीनहरूको डिजिटल लगत संकलन र विवरण प्रमाणीकरणको काम सुरु भइसकेको बताए । यस प्रक्रियाले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढ्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
उनले असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने र अन्य भूमिहीनको हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने स्पष्ट पारे । सरकारले नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले अपुष्ट सूचना नफैलाउन र अनावश्यक रूपमा नआत्तिन सबैमा आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया