काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव निषेध गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध भइरहेका बेला आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले उक्त निर्णय कुनै दलविरुद्धको कदम नभई प्रणाली सुधारको प्रयास भएको स्पष्ट पारेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले लामो समयदेखि विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू दलका “स्लिपर सेल” जस्तो बनेको आरोप दोहोर्याउँदै योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र दलगत निष्ठालाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसले राज्य प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाएको छ।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत राजनीति हटाउने निर्णय संगठन बनाउन नसक्ने कमजोरीका कारण नभएको स्पष्ट पारेका छन्। “चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला संगठन बनाउन सकिन्छ, तर थप संगठनले समस्या समाधान गर्दैन,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार अब शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव निषेध गरिनेछ। यसले अधिकार खोस्ने नभई पेशागत स्वतन्त्रता सुदृढ गर्ने दाबी उनले गरेका छन्। नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षतालाई आधार बनाइने उनले बताए।
“विद्यार्थीले राजनीति सिकून्, तर नेताको भीडबाट होइन, गुरुबाट। कर्मचारीले विधि खोजून्, नेताको छहारी होइन,” प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्।
उनले यो कदम देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा लैजाने प्रयास भएको उल्लेख गर्दै अध्यादेशमार्फत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले अन्त्यमा आम नागरिकसँग समर्थन र विश्वासको अपेक्षा राख्दै परिवर्तन भाषणले नभई निर्णयबाट आउने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया