नेपालगन्ज । ३४ वर्षपछि पहिलोपटक स्वास्थ्य क्षेत्रले ठुलो संख्यामा स्थायी दरबन्दी पाउने निश्चित भएसँगै बाँकेको खजुरा स्थित सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले पहिलो पटक सरकारी दरबन्दी प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएको ठुलो संख्याको स्थायी दरबन्दीलाई अर्थ मनत्रालयले स्वीकृति दिएसँगै खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा पहिलो पटक दरबन्दीको जनशक्ति आउने सम्भावना देखिएको हो ।
३४ वर्ष अघि सृजना गरिएको दरबन्दीबाटै अहिलेसम्म नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सञ्चालन भइरहेकोमा निशा मेहता स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि स्वास्थ्य सेवामा ३ दशकयताकै ठुलो संख्याको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा ९७७ नयाँ स्थायी दरबन्दीका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको नेतृत्वमा अघि बढेको यो निर्णय अब मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनासाथ लागु हुने जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएसँगै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा आवश्यक रहेको संघीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति पठाइने स्वास्थ्य मन्त्री मेहताको सचिवालय स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
देशको जनसंख्या ३ करोड पुग्दा पनि ३४ वर्षदेखि स्थायी दरबन्दीको ढाँचा पुरानै संयन्त्रमा खुम्चिएको थियो। स्थानीयबासीको मुट्ठीदानबाट निर्माण गरि २०७२ सालमा संघीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको खजुरा क्यान्सर अस्पताल १० वर्षदेखि बिना दरबन्दी सञ्चालन हुँदै आएको छ । क्यान्सर रोगको विशिष्ठकृत सेवा दिँदै आएको सो अस्पताल करार र ज्यालादारी स्वास्थ्यकर्मीबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।
संघीय सरकारले स्वामित्व लिएर पनि दरबन्दीबिना चलेको अस्पतालले नयाँ स्वीकृत दरबन्दीबाट ठुलो राहत पाउने अपेक्षा रहेको खजुरा क्यान्सर अस्पतालका पूर्व कार्यकारी प्रमुख डा. निरज भट्टराईले बताए । उनले यसअघि नै अस्पतालले ओएनएम सर्वे गरि मनत्रालय पठाइसकेको जनाउँदै यसपटक स्वीकृत दरबन्दीबाट अस्पतालले आवश्यक जनशक्ति पाउने विश्वास गरे ।
हाल खजुरा क्यान्सर अस्पतालले लुम्बिनीसहित कर्णाली र सुदूरपश्चिमका क्यान्सरका बिरामीहरुलाई सेवा दिँदै आएको छ । भरतपुर काठमाडौं र भारतमा उपचार गरिएका बिरामीहरु पनि केमो र सेकाईका लागि सो अस्पतालमा आउने गरेका छन् ।
तीन दशकको रिक्ततापछि अहिले ९७७ नयाँ प्राविधिक तथा विशेषज्ञ पद सिर्जना गरिनु स्वास्थ्य सेवालाई आधुनिक र जनमैत्री बनाउने जग बसाल्ने निर्णायक कदम भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ।
मन्त्रालयका अनुसार यसअघि २०४८ सालमा देशको जनसंख्या १ करोड ८० लाख हुँदा सृजना गरिएको दरबन्दीकै आधारमा अहिले सम्म देशको स्वास्थ्य क्षेत्र सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया