काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ले सुकुम्बासीमाथि सरकारले अपनाएको व्यवहारले पञ्चायती शासनकालको दमनकारी शैलीको सम्झना गराएको बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले गरिब तथा सुकुम्बासीलाई विकास र समृद्धिका बाधकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु गलत भएको बताए । संविधानले नै आवासलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले वर्षायामको समयमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्य अमानवीय भएको टिप्पणी गरे ।
प्रचण्डले जबर्जस्ती उठिबास गराउँदा केही नागरिक आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाए । उनले राज्यले कमजोर वर्गप्रति संवेदनशील बन्नुपर्नेमा उल्टै दमनकारी शैली अपनाएको आरोप लगाए ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले त्यसलाई कर्मकाण्डी, यथास्थितिवादी र दृष्टिविहीन दस्तावेजको संज्ञा दिए । उनले सरकार गठनपछि सार्वजनिक गरिएको रोडम्याप, सत्तारुढ दलहरूको घोषणापत्र र राष्ट्रिय संकल्पपत्रको भावना नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको बताए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने वर्तमान परिपाटीमाथि पनि प्रश्न उठाए । पर्याप्त बहस र तयारीबिना हतारमा दस्तावेज ल्याइने प्रवृत्तिले संसद्मा हुने छलफल औपचारिकतामा सीमित भएको उनको भनाइ थियो ।
प्रचण्डले मधेशी जनताको अपेक्षाको आधारमा वर्तमान सरकार बनेको दाबी गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा मधेशका सवाललाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए । त्यस्तै दलित समुदायका मुद्दामा पनि सरकार प्रतिगामी बनेको उनको टिप्पणी थियो ।
सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछाने ले सार्वजनिक रूपमा दलित समुदायसँग क्षमा मागे पनि त्यसको भावना नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको उनले बताए ।
दलित विकास प्राधिकरण गठन, रैथाने सीपको संरक्षण तथा विशेषाधिकारसम्बन्धी नीतिलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमले सामाजिक न्यायका मुद्दालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए ।
प्रचण्डले वर्तमान सरकारले ट्रेड युनियन, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाए । उनले सरकारको संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने, अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने, संसद छल्ने र प्रतिशोधपूर्ण धरपकड गर्ने शैलीको कडा आलोचना गरे ।
ट्रेड युनियनमाथि हमला नगर्न चेतावनी
प्रचण्डले ट्रेड युनियनलाई लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा भन्दै कडा रूपमा भने, “आधुनिक लोकतन्त्रको मुख्य आत्मा नै ट्रेड युनियन हुन् । लामो संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्ने दिशामा अघि नबढौं । लोकतन्त्रका संस्थाहरुलाई हामीले नष्ट गर्ने होइन, निर्माण गर्ने हो।”
उहाँले युवा सांसदहरूलाई ट्रेड युनियनलाई पेशागत संगठनको रूपमा सुदृढ बनाउने बहस गर्न आग्रह गरे ।
प्रचण्डले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनपछि बनेको सरकारले नै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्नु बिडम्बनापूर्ण भएको बताए । उनले भने, “हिजो हामीले बोलेकै भरमा थुनिनुपर्ने परिस्थितिको विरोध गर्यौं तर आज हामी मिडिया संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने, कमजोर गर्ने अभ्यास गर्दैछौं। प्रश्नहरुबाट भागेर हैन प्रश्नहरुको जवाफ दिएर मात्रै लोकतन्त्रको विकास हुन्छ।”
सरकारको स्वेच्छाचारिताको आलोचना
प्रचण्डले सरकारलाई थप कडा प्रहार गर्दै भने, “संख्याको दम्भमा विधि मिच्ने काम नहोस् । आफैले बोलाएको संसद स्थगित गरेर जनप्रतिनिधिहरुलाई छलेर, एकपछि अर्को अध्यादेशमार्फत जे जसरी शासन चलाउनु खोज्नु भयो, जसरी प्रतिशोधको गन्ध आउने गरी धरपकडहरु सुरु गर्नुभयो, सरकारको आलोचना गर्नेहरुलाई थुन्ने काम गर्नुभयो, यो लोकतान्त्रिक पद्धती र प्रणालीका लागि कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ?”
उनले सम्पत्ति विवरणबारे उठेका प्रश्नको पारदर्शी जवाफ दिनुको साटो ढाकछोप गरिएको, पत्रकार र युट्युबरहरूलाई आलोचनाकै आधारमा पक्राउ गरिएको आरोप लगाए।
“हिजो पुराना दलहरु सबै उस्तै हुन, सबै खत्तम हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । तर आज तपाईहरु त्यही स्वेच्छाचारिता, प्रतिशोध, लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात गर्दै संसद् छल्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ,” प्रचण्डको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया