बुटवल । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) रुपन्देही शाखाले ‘लुम्बिनी प्रदेश परामर्श संवाद २०८३’ सम्पन्न गरेको छ ।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको व्यावसायिकता तथा कानुनी अवस्थाबारे केन्द्रित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) जनकबहादुर शाहीले कानुनअनुसार सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श संस्थालाई प्रहरीले पूर्ण साथ दिने बताएका छन् ।
उनले कानुनसम्मत रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई प्रहरीले कहिल्यै हतोत्साहित नगर्ने स्पष्ट पारे ।
एसपी शाहीका अनुसार मापदण्ड तथा प्रक्रिया पूरा नगरी, दर्ता तथा नवीकरण नगरी, अनुमति बिना शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षण सञ्चालन गरेको गुनासो आएपछि प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
कार्यक्रममा इक्यानका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रियु) ले अवैध कन्सल्टेन्सीमाथि कारबाही भइरहँदा कानुनबमोजिम सञ्चालन भइरहेका संस्थामाथि समेत नकारात्मक टिप्पणी हुने गरेको गुनासो गरे ।
उनले मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन भएका संस्थालाई ढुक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका संस्थामाथि कुनै कारबाही नगरिएको बताए ।
इक्यानका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले गलत मनसायले सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।
उनले अवैध रूपमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सी र इक्यानका सदस्य संस्थालाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने उल्लेख गरे । शिक्षा सम्बन्धी नियमावली समयमै नआउँदा व्यवसायीले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
इक्यान रुपन्देहीका अध्यक्ष गोविन्द बस्नेतले इक्यानमा आबद्ध व्यवसायीले सरकारबाट समयमै शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार अनुमति नपाउँदा समस्या भोग्नुपरेको बताए ।
उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनुमति प्रदान गर्ने आवेदन प्रक्रिया अझै नखोलेकाले धेरै व्यवसायी दर्ता प्रक्रियामा जान नसकेको उल्लेख गरे ।
“सही प्रक्रियामा सञ्चालन भएका व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गर्दछौं,” अध्यक्ष बस्नेतले भने, “गलत मनसायबाट सञ्चालन हुने संस्थाको संरक्षण गर्ने पक्षमा इक्यान छैन ।”
कार्यक्रममा इक्यानका प्रथम उपाध्यक्ष बासुदेव दाहाल, महासचिव भवानाथ हुमागाईं, सहकोषाध्यक्ष गोविन्द खनाल, इक्यान रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष गिरिराज पाण्डे तथा संस्थापक अध्यक्ष एवं सल्लाहकार समिति सभापति देवबहादुर कुँवरलगायतले बोलेका थिए ।
उनीहरूले देशभर हाल तीन वटा प्रदेशले मात्र शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति आवेदन खुलाएको उल्लेख गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि तत्काल आवेदन प्रक्रिया खुलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव उपेन्द्र यादव तथा दिपेश अर्यालले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया