भैरहवा । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना वितरणसम्बन्धी सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै देशभर धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । महासंघले उक्त निर्णयलाई विभेदकारी, स्वेच्छाचारी तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।
यसैक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही अगाडि धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, नागरिकको सूचनाको अधिकार सुनिश्चितता तथा सञ्चारमाध्यममैत्री नीतिको माग गरेका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामराज पोख्रेलले सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन-प्रसारण गर्ने निर्णय संविधानको भावना र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत रहेको बताए । सरकारले निर्णय सच्याउन नसके थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी उनले दिए ।
महासंघका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यले सरकारी निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद गरेको आरोप लगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा सञ्चार क्षेत्र एकताबद्ध रहेको बताए । उनले आन्दोलनमा साथ दिने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै निर्णय फिर्ता नभएसम्म संघर्ष जारी रहने बताए ।
महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले सरकार सञ्चारमाध्यमप्रति असहिष्णु बन्दै गएको आरोप लगाए । लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो । उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने कुनै पनि प्रयासविरुद्ध पत्रकार समुदाय एकजुट भएर उभिने बताए ।
राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारी नीति स्वेच्छाचारी र विभेदकारी भएको टिप्पणी गरे । उनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको आरोप लगाउँदै महासंघको आन्दोलनमा निरन्तर साथ रहने बताए ।
पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका सल्लाहकार विनोद परियारले सरकारी विज्ञापनबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने नीति प्रेसमाथिको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयास भएको बताए । राज्यले सबै सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्ने र कुनै पनि प्रकारको विभेद स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष सूचना प्रवाह तथा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । साथै, माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि दिएको छ ।
प्रतिक्रिया