कर्मचारीको तलब र प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशत वृद्धि गर्दै मधेसको ४१ अर्बको बजेट

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भए पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्दै मधेश सरकारले यस्तो योजना ल्याएको हो ।

सोमबार प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री युवराज भट्टराईले बजेट प्रस्तुत गर्दै सुशासन, रोजगारी, सेवा प्रवाह सुधार तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको मधेस प्रदेशले आगामी वर्षका लागि बजेट आकार करिब १३ प्रतिशतले घटाएको छ। कुल बजेटमध्ये २६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ (६४/३६ प्रतिशत) विकास निर्माण तथा पुँजीगत खर्चका लागि र १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (३५.६४ प्रतिशत) चालु तथा प्रशासनिक खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापनका लागि राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक स्रोतबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तथा गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य लिएको छ।

बजेटको मुख्य आकर्षणका रूपमा सरकारी कार्यालयहरूले तोकिएको समयमा सेवा उपलब्ध नगराएमा पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि सारिएको छ। प्रदेश सरकारले प्रशासनिक कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित नागरिकमैत्री शासन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

नागरिकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न ‘हेल्लो सीएम एप’ तथा ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री टोल फ्री नम्बर’ सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरिएको छ।

कर्मचारीलाई थप उत्प्रेरित गर्न प्रदेश सरकारले तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ। साथै उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ।

शान्ति सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउन प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई लक्षित गरी ‘सय दिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम’ समेत घोषणा गरिएको छ।

यसैबीच, विगतमा निकै चर्चित तर विवादका कारण अलपत्र बनेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूपमा पुनः सञ्चालन गरिने भएको छ। अब उक्त कार्यक्रम ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम’ का रूपमा सञ्चालन हुनेछ।

‘शिक्षित छोरी, सुरक्षित मधेस, उद्यमशील नारी, समृद्ध मधेस’ भन्ने नारासहित सञ्चालन गरिने उक्त कार्यक्रममार्फत महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरतामा जोड दिइने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।

मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार, कर्मचारी उत्प्रेरणा, युवा रोजगारी तथा महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।