९ भदौ २०८३, मंगलबार | August 26, 2026

सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध संसद्मा विपक्षीको निरन्तर विरोध



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिको विरोधलाई निरन्तरता दिएका छन्।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका हुन्। सभामुख डोलप्रसाद ९डीपी० अर्यालले बैठकको कारबाही प्रारम्भ गरेलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले भारतीय भूमि मिचेको आशय व्यक्त हुने गरी दिएको भनिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई सच्याउन तथा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएका छन्।

विरोधका बीच सभामुख अर्यालले नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङलाई बोल्ने समय दिएका थिए। केरुङले प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद भनाइ संसद्को अभिलेख ९रेकर्ड० बाट हटाउन माग गरे।

त्यसैगरी नेकपासहितका विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा लगातार अवरोध र विरोध भइरहेका बेला विपक्षी दलहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने संकेत गरेका छन्।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८३, बिहिबार  ११ : ५५ बजे

यस्तो छ पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले कार्यदलमा प्रस्तुत महासचिवको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको

बुधबार हजरत मोहम्मदको १५०१ औं जन्मउत्सव, मुस्लिम समुदायलाई सार्वजनिक विदा

नेपालगन्ज । सरकारले मोहम्मद जयन्तीको अवसरमा मुस्लिम समुदायका कर्मचारीलाई विदा

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाको चालू आठौँ

चलचित्र ‘बा एक योद्धा’को नेपालगन्जमा ‘रेड कार्पेट ग्रान्ड प्रीमियर’ प्रदर्शन

नेपालगन्ज । सन्तानको सुख, खुसी र भविष्यका लागि बुवाले गर्ने

सेयर कारोबार सुस्ताउँदा पुँजीगत लाभकर घट्यो

काठमाडौं । अपेक्षाकृत रूपमा सेयर कारोबार हुन नसक्दा सरकारले प्राप्त