बुटवल । नेपाल डेरी एसोसिएसनले डेरी क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि पाँचवर्षीय रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सम्पन्न एसोसिएसनको तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।
केन्द्रीय अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय सल्लाहकार तथा पूर्वअध्यक्ष मेघराज भण्डारी, सल्लाहकार हिरा बहादुर केसी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपप्रसाद धमला, उपाध्यक्षहरू मनोजकुमार घिमिरे, मनोजकुमार यादव र कर्णबहादुर हमाल, महासचिव हेमचन्द्र खनाल, सचिव शिवहरि आचार्य, कोषाध्यक्ष शिव भुसाल, सहसचिव रमेश सन्जेल, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर न्यौपाने, बागमती प्रदेश अध्यक्ष टीकाप्रसाद घिमिरे, सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र थापा, कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष प्रेम डीसी लगायत पदाधिकारी, उद्योगी, व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव हेमचन्द्र खनालले गरेका थिए भने स्वागत मन्तव्य लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर न्यौपानेले व्यक्त गरेका थिए। सचिव शिवहरि आचार्यले बैठकबाट पारित निर्णयसहितको प्रेस विज्ञप्ति वाचन गरेका थिए । कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल, उपाध्यक्ष मनोजकुमार यादव, सल्लाहकार हिरा बहादुर केसी तथा प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर न्यौपानेले दिएका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले डेरी उद्योगलाई व्यवस्थित, प्रतिस्पर्धी र दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बनाउन आगामी पाँच वर्षका लागि स्पष्ट रणनीतिक मार्गचित्र तयार गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार डेरी उद्योगलाई उत्पादनमूलक उद्योगका रूपमा मान्यता दिन, विद्युत् महसुलमा सहुलियत उपलब्ध गराउन, दुग्धजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन, सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न, स्टकलाई धितो मानी कर्जा उपलब्ध गराउन तथा उद्योग दर्ता प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन सरकारसँग पहल गरिनेछ ।
उनले एसोसिएसनले अब सातै प्रदेशमा घुम्ती शैलीमा केन्द्रीय समिति बैठक आयोजना गरी स्थानीय स्तरका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्ने, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने नीति अवलम्बन गरेको पनि बताए ।
सल्लाहकार हिरा बहादुर केसी र पूर्वअध्यक्ष मेघराज भण्डारीले प्रदेशमै पुगेर उद्योगी तथा किसानका समस्या सुन्ने र त्यसका आधारमा साझा धारणा निर्माण गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक तथा समयानुकूल कदमको रूपमा व्याख्या गरे ।
महासचिव हेमचन्द्र खनालले हालसम्म एसोसिएसनले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेको र आगामी दिनमा थप जिल्लामा विस्तार गर्दै देशव्यापी सशक्त संगठन निर्माण गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
सचिव शिवहरि आचार्यका अनुसार तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी बैठक कर्णाली प्रदेशको रारामा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
एसोसिएसनद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ६ हजार डेरी व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये करिब ४०० उद्योग औपचारिक रूपमा दर्ता भई लेबलिङ तथा प्याकेजिङसहित सञ्चालनमा छन् । डेरी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा करिब ६० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् भने ६ लाख किसान परिवार यस व्यवसायमा निर्भर छन् । निजी क्षेत्रबाट ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको छ भने राज्यलाई वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भइरहेको छ। दैनिक करिब ७६ लाख लिटर दुध उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ, जसबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दैनिक करिब १० करोड रुपैयाँ नगद प्रवाह भइरहेको एसोसिएसनको दाबी छ ।
एसोसिएसनले पशु बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था, औद्योगिक ग्राम स्थापना, चिस्यान तथा संकलन प्रणाली सुदृढीकरण, विद्युत् महसुलमा सहुलियत, दुग्धजन्य पदार्थमा भ्याट हटाउने, डेरी मेसिन तथा उपकरणमा भन्सार छुट, निर्यात प्रवर्द्धन, उद्योगमैत्री कानुन, एकद्वार दर्ता प्रणाली र उत्पादनमुखी अनुदान नीति लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले आगामी पाँच वर्षको रणनीतिक योजना निर्माण, नेपाली डेरी उद्योगको गुणस्तर अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण, संगठन विस्तार र संस्थागत सुदृढीकरणसम्बन्धी विभिन्न निर्णयसमेत पारित गरेको छ ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनले सरकार, किसान, उद्योगी, सहकारी, उपभोक्ता तथा सम्पूर्ण सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै नेपालको दुग्ध क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र निर्यातमुखी उद्योगका रूपमा विकास गर्न निरन्तर प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया