काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार (एएमसी) ठेक्कासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित सबै १८ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई दोषमुक्त गरेको हो। विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेका अनुसार अदालतले बुधबार उक्त फैसला सुनाएको हो।
अदालतले आफ्नो आदेशमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले मिलेमतो गरी संस्थालाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने बदनियतका साथ काम गरेको भन्ने आरोप प्रमाणित हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। साथै, बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार शुल्क वार्ता र छलफलबाट निर्धारण वा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मूल सम्झौतामै रहेको र अख्तियारले उक्त मूल सम्झौतामाथि नै प्रश्न नउठाएको अवस्थामा त्यसअनुसार भएको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने व्याख्या पनि अदालतले गरेको छ।
यस मुद्दामा सफाइ पाउनेहरूमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र संगीता पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रबन्धकहरू राजीवकुमार केसी, सन्तोषकुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण, परमात्मा भट्टराई, चिनियाँ कम्पनी एसिया–इन्फो तथा नेपालस्थित यसको एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनलका शैलेश श्रेष्ठलगायत रहेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार (एएमसी) ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेष अदालतले आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण पेश हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो।
प्रतिक्रिया