१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

आजदेखि नयाँ कर व्यवस्था लागू, शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३५ समता शुल्कदेखि सेयर लाभकरसम्म बढ्यो



काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका विभिन्न नयाँ कर तथा शुल्क आजदेखि कार्यान्वयनमा आएका छन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, राइड सेयर सेवा, सेयर तथा घरजग्गा कारोबारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको छ।

आजदेखि निजी विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने भर्ना, मासिक, परीक्षा तथा अन्य सबै शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ। यस्तै निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लागू भएको छ।

त्यसैगरी, ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ भने औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनको विद्युतमा १३ प्रतिशत भ्याट यथावत् रहनेछ। राइड सेयर सेवाको भाडामा ५ प्रतिशत र कम्पनीले चालकबाट लिने सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट लागू गरिएको छ।

सेयर कारोबारमा एक वर्षभित्र बिक्री गर्दा १० प्रतिशत र एक वर्षपछि बिक्री गर्दा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ। घरजग्गा कारोबारमा पनि लाभकरको दर बढाइएको छ। यता व्यक्तिगत आयकरमा भने राहत दिँदै अधिकतम करदर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था लागू भएको छ। साथै सुनचाँदीमा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क हटाएर ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लागू गरिएको छ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०८३, शुक्रबार  १ : १४ बजे

पैचो पसल पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण, १२ वर्षको विश्वास अब नयाँ उचाइमा

काठमाडौं। नेपाली कृषि, ग्रामीण उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धिलाई

सङ्घीय सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूलाई कानुनबमोजिम

स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता चप्पलको निर्यातमा सरकारले सहजीकरण गर्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वदेशमा उत्पादित जुत्ता–चप्पलको निर्यात प्रवर्द्धनमा

धार्मिक सम्पदामा जलवायु परिवर्तनको असर

सोलुखुम्बु । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका प्राकृतिक विपद्ले

सेवानिवृत्तलाई करार सेवामा नराख्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले कुनै सरकारी सेवाबाट अवकाश र उपदान प्राप्त