काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न परमादेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सोमबार श्रेष्ठलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै हाजिरी जमानीमा छाडेर वा तारिखमा राखी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई परमादेश जारी गरेको हो।
श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा जनआस्थाले सार्वजनिक गरेको भनिएको जाहेरवालाको तस्बिर जाहेरवालाले नै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेको देखिएको र उक्त तथ्यलाई विपक्षीले खण्डन गर्न नसकेको उल्लेख छ। साथै, श्रेष्ठ जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक भए पनि विवादित तस्बिर प्रकाशित भएको जनआस्था अनलाइनको सम्पादकीय भूमिकामा उनी रहेको नदेखिएको अदालतले जनाएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकलाई थुनामै राखी मुद्दाको तहकिकात अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएकाले अनुसन्धान तहकिकात गर्नु पर्ने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम निवेदकलाई हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नू।’
श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयता हननसम्बन्धी अभियोगमा बुधबार पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउपछि उनको घर तथा कार्यालयबाट विभिन्न सामग्री बरामद गरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिनुका साथै घर र कार्यालयबाट बरामद गरी नियन्त्रणमा लिइएका सामग्रीसमेत फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सञ्चार माध्यमका सञ्चार सामग्री जफत गर्न नहुने तथा सञ्चार माध्यम अवरुद्ध गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्थातर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। साउन २७ र २८ गते श्रेष्ठको घर तथा कार्यालयबाट बरामद गरी नियन्त्रणमा लिइएका सामग्री फिर्ता गर्न आदेश दिइएको हो।
सोमबार इजलासमा पेस गरिएका ती सामग्री सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रारको रोहबरमा सरस्वती श्रेष्ठलाई फिर्ता गराई त्यसको निस्सा मिसिलमा संलग्न गर्नसमेत आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया