काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा सत्तारूढ दलका नेता रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैमा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नहुने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा बोल्दा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन र तथ्यलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।
‘कतिपय साथीहरूले हामी संविधान संशोधन गर्छौं भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ पुग्दैमा त्यो संविधान संशोधन गर्न पर्याप्त अंक होइन,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनको लागि प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले मात्र हुन सक्दैन ।’ संविधान संशोधनबारे रास्वपाकै सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको संख्या पर्याप्त हुने तर्क गर्दै आएको बेला सभापति लामिछानेले सो संख्या पर्याप्त नहुने भन्दै ती सांसदहरुको बोल्ती बन्द गराएका हुन् ।
सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले सांसदहरूले समर्थन गर्ने कुरा राखेको भए त्यसलाई आफूले स्वागत गर्ने उनले बताए। तर संविधान संशोधनको विषयलाई राजनीतिक अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित नगरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘स्पिरिटका आधारमा ठीक छ । तर, तथ्यमा, कानुन र संविधान सबै कुरालाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ,’ लामिछानेले भने।
उनले वर्तमान संविधान र त्यसले व्यवस्था गरेका संस्थाहरूलाई स्वीकार गर्दै जनताको म्यान्डेट अधिकतम रूपमा पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
लामिछानेले संवैधानिक निकायहरूलाई नियुक्तिका आधारमा कुनै दल विशेषको संस्था भनेर टिप्पणी गर्न नहुने पनि बताए। संविधानले तोकेको प्रक्रियाअनुसार नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले संविधान र कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
‘हामीले अदालत पनि पार्टीको हो, यो पनि पार्टीको हो भनिदिन अलिकति मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरू संविधानले नै दिएका तत्–तत् दायित्व पूरा गरेर नियुक्त भएका हुन्।’
सांसदहरूले संवैधानिक निकाय र त्यसको नेतृत्वप्रति अत्यधिक आरोप लगाउने शैली अपनाउँदा संस्थाको मर्यादामाथि असर पर्न सक्ने उनले बताए। आफू कुनै व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा नभएको स्पष्ट पार्दै उनले संस्थाको गरिमा जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘म व्यक्तिका पछि छैन तर संस्थाको मानमर्दन नहोस् भन्ने हो। संस्थाको क्षयीकरण गर्दै गयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ कि जस्तो लाग्छ,’ उनले भने।
व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा राजनीतिक रिसका कारण लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँदै गए अन्ततः तिनको विश्वसनीयता समाप्त हुने र त्यसको असर लोकतान्त्रिक प्रणालीमै पर्ने लामिछानेको भनाइ छ।
‘व्यक्तिका रिसले लोकतन्त्रका आधारशीलाका रूपमा रहेका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई मक्काउन र ढाल्न खोजे ती संस्थाहरू कमजोर हुँदै जान्छन् र एउटा कालखण्डमा पुगेर तिनको विश्वसनीयता शून्यमा पुग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले अन्ततोगत्वा लोकतन्त्र र प्रणालीलाई धरासायी बनाउने ठाउँमा पुर्याउँछ।’
लामिछानेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुशासनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने अपेक्षा रहे पनि आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन पर्याप्त ध्यान नपुगेको बताए।
अख्तियारलाई सरकारले कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्ने र आयोगले कानुनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘हामी सरकारमा आएपछि अख्तियारमा कोही पनि नियुक्त हुनुभएको छैन। विभिन्न सरकार भएका बेला उहाँहरू सिफारिस हुनुभएको हो,’ उनले भने, ‘अख्तियारलाई हामी कुनै हस्तक्षेप गर्दैनौं, यसले कानुनअनुसार काम गरोस्।’
उनले आफूहरूले कसैले कसैलाई नटेर्ने र कसैले कसैलाई विश्वास नगर्ने समाजको परिकल्पना नगरेको बताए। संविधान संशोधन आवश्यक भए पनि त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई थप बलियो बनाउने दिशामा हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
‘हामीले गर्ने संशोधनले सके एक–दुई वटा इँटा थप्ने, नसके त्यसलाई क्षयीकरण गर्न नदिने गरेर पनि समस्या समाधान गर्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ,’ लामिछानेले भने।
प्रतिक्रिया