काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बिना पूर्वसूचना मध्यरातमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्याइएको घटनाबारे संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रश्न उठाएका छन् ।
जबरालाई प्रहरीले मंगलबार मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाट टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगेर सोधपुछ गरेको थियो । प्रहरीले भने उनलाई कुनै फौजदारी मुद्दामा पक्राउ नगरिएको र ‘सुरक्षा खतरा’का कारण कार्यालयमा ल्याइएको जनाएको छ ।
तर, अधिकारीले प्रहरीले उल्लेख गरेको ‘सुरक्षा खतरा’ वास्तवमा के थियो भन्नेबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । पर्याप्त कानुनी आधार भए पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित जोकोहीलाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा लिन सकिने भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी आधार र प्रक्रिया आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।
प्रहरीले जबराविरुद्ध कुनै मुद्दा चलाउने योजना नरहेको बताइसकेको अवस्थामा उनलाई मध्यरातमा घरबाटै नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्याउनुको औचित्यसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने अधिकारीले बताएका छन् ।
उनले सुरक्षा खतरा रहेको भए घरमै सुरक्षा व्यवस्था थप गर्न सकिने विकल्प हुँदाहुँदै किन जबरालाई रातारात प्रहरी कार्यालय लगियो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । घटनाको वास्तविक कारण र अपनाइएको प्रक्रियाबारे प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अधिकारीका अनुसार घटनाको मुख्य चिन्ता जबरामाथि गरिएको कारबाहीभन्दा पनि त्यसको तरिका र त्यसले राज्य तथा न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धमा पार्न सक्ने प्रभाव हो ।
यदि पर्याप्त कानुनी आधारबिना दबाब, भय वा प्रतिशोधको उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको हो भने त्यसले बहालवाला न्यायाधीशहरूमा समेत राज्य संयन्त्रको प्रयोग हुन सक्ने भय सिर्जना गर्न सक्ने अधिकारीले बताएका छन् ।
‘राज्यका निकायले न्यायपालिकासँग जोडिएका व्यक्तिमाथि यसरी शक्ति प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभाव एउटा व्यक्तिमा मात्रै सीमित रहँदैन,’ अधिकारीको भनाइ छ, ‘यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, आत्मविश्वास र संस्थागत सुरक्षाको वातावरणमा असर पार्न सक्छ ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद सम्हालिसकेको व्यक्तिमाथि असामान्य कदम चाल्दा न्यायिक नेतृत्वलाई जानकारी गराइएको थियो कि थिएन भन्ने विषयसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने अधिकारीले बताएका छन् ।
उनका अनुसार यस्तो घटनाले शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान तथा राज्यका प्रमुख निकायबीचको सम्बन्धबारे समेत प्रश्न उठाउन सक्छ ।
अधिकारीले घटनाबारे सरकारले, विशेषगरी गृहमन्त्रीले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो, ‘सुरक्षा खतरा’ के थियो र त्यसका लागि मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय लैजानुपर्ने कारण के थियो भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले यो विषय जबराको व्यक्तिगत अधिकारमा मात्र सीमित नभई न्यायिक स्वतन्त्रता र राज्यका संस्थागत अभ्याससँग जोडिएको विषय भएकाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया