काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्माले आफ्नो पदमुक्तिको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार शर्माको रिट खारेज गरेको हो ।
पार्टी परित्याग गरेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सिफारिसका आधारमा कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले शर्माको सांसद पद रिक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले नेकपाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र शर्मालाई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि शर्मा प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुँदै आएका थिए ।
तर, सोमबार संयुक्त इजलासले शर्माको रिट नै खारेज गरेपछि यसअघिको अन्तरिम आदेश निरन्तर रहने अवस्था समाप्त भएको छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रदेशसभा सचिवालयले शर्माको पद रिक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
शर्मा २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उनी कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत हुन् ।
नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा अलग भएर प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेपछि शर्मा उक्त पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । गत फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवारको प्रचारमा सहभागी भएको आरोपमा नेकपाले उनलाई पार्टीबाट कारबाही गर्दै सांसद पदबाट हटाउन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
त्यही पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराएपछि शर्मा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
प्रतिक्रिया