काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपलब्ध हुन नसकेको जग्गाको विषय १४ दिनभित्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिका सभापति रहबर अन्सारीले आज सरोकारवालासँगको छलफलपछि औद्योगिक विकास क्षेत्रका लागि सिमरा र मोरङमा जग्गा व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल सहजीकरण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । उनले सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा करिब ४०० बिघा जग्गा खाली रहेको उल्लेख गर्दै औद्योगिक विकास क्षेत्रले लिजमा लिन पाए दुई–तीन वर्षभित्र उद्योग स्थापना गर्न सक्ने बताए ।
“लिनेले लिन खोजेको छ, दिनेले दिन खोजेको छ । हामीले सहजीकरण गर्ने हो भने सात दिनमा काम हुन सक्छ भन्ने आयो, सात दिन हैन समय थपेर १४ दिनमा गरौँ, तर यो विषय टुङ्गो लगाउनुपर्छ”, उनले भने । सभापति अन्सारीले औद्योगिक करिडोरका लागि पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै त्यस्ता जग्गा व्यवस्थापनको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री दीपककुमार साहको ध्यानाकर्षण गराए ।
उहाँले मोरङ र बारामा उद्योग स्थापना गर्न सकिए रोजगारी र उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हुने बताउनुभयो । बैठकमा मोरङ औद्योगिक करिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)का लागि पर्याप्त जग्गा रहे पनि उपयोगमा आउन नसकेको विषयसमेत उठेको थियो ।
समितिले भन्सारमा रहेका स्क्यानरलाई तत्काल ‘अपडेट’ गरी चालु अवस्थामा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भन्सारमा भइरहेको अनियमितताका विषयमा समितिले चासो राखेको थियो । कबाडी करका विषयमा सरोकारवाला, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरी पुनरावलोकन गर्न सकिने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सभापति अन्सारीले बताए ।
प्रतिक्रिया