काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानबमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको दाबी गर्दै एमाले नेता लीलबहादुर थापाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
रिटमा नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको दाबी गरिएको छ। एमालेले गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको जानकारी २०८३ भदौ १० गते प्रदेश प्रमुखलाई दिएको पत्रसमेत रिट निवेदनसँगै पेश गरिएको अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्चले निवेदनमा उठाइएको संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको भन्ने दाबी देखिएको तथा विषयवस्तुको संवेदनशीलता र सुविधा सन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न–नगराउन मुख्यमन्त्रीका नाममा आदेश दिएको हो।
अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्नसमेत आदेश दिएको छ। प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षीका हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।
विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गर्दै सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ। अदालतले २०८३ कात्तिक ११ गतेपछि आउने हप्तामा रिट पेश गर्न आदेश दिएको छ।
रिटमा उठाइएका मूल संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम निरूपण भने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ तथा आगामी सुनुवाइपछि हुने अदालतले जनाएको छ।
निवेदक लीलबहादुर थापाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमनकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल र रामनारायण बिडारीले बहस गरेका थिए।
प्रतिक्रिया