सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा जोड दिँदै अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सम्पन्न

विराटनगर । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा जोड दिँदै ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित दुईदिने सम्मेलनपछि सार्वजनिक गरिएको साझा घोषणापत्रमा नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम तीनै तहका सरकार सञ्चालन भई सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५६, ५७, ५९, ६० तथा २३२ देखि २३६ र सम्बन्धित अनुसूचीबमोजिम तहगत अधिकार, जिम्मेवारी, स्रोत परिचालन तथा अन्तर प्रदेशीय समन्वय र सहकार्यको आधार सुनिश्चित गरेकाले सोहीअनुसार मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रमममा अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता, कार्य जिम्मेवारीको दोहोरोपन, कानुन निर्माणमा ढिलाइ, कर्मचारी तथा संरचना व्यवस्थापन, वित्तीय स्रोत अपर्याप्त, सङ्घीय सम्पत्ति तथा दायित्व हस्तान्तरणको अपूर्णता र अन्तरसरकारी समन्वयका चुनौतीहरु विद्यमान रहेको जनाएएको छ ।

कोशी प्रदेश सम्मेलनले संविधानप्रदत प्रदेश अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग तथा सुशासन र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु सङ्घीयता सवलीकरणको आधार हो भन्ने निष्कर्षसहित दिगो विकास लक्ष्य, नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना तथा सातवटै प्रदेशका आवधिक योजना, नीति र प्राथमिकतामा समेटिएका विषयवस्तुप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

सम्मेलनमा भाग लिने मुख्यमन्त्रीहरूले नागरिकको आय, रोजगारी, उत्पादनशीलता, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, सेवा तथा अवसरको पहुँच, उद्यमशीलता, सीप विकास, सुशासन, वातावरण, संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलतासँग सम्बन्धित साझा विषयलाई अन्तरप्रदेशीय सहकार्यका प्रमुख परिणामका रुपमा आत्मसात् गर्दै ऐक्यद्धता व्यक्त गरेका छन्।

देशका प्राकृतिक स्रोत, उत्पादन, मानव स्रोतसाधान, भौगोलिक विशेषता र आर्थिक सम्भावनाको विविधतालाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्दै कृषि तथा निर्यात, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, प्राकृतिक स्रोत, नदी तथा जलाधार, विपद् व्यवस्थापन, युवा तथा नवप्रवर्तन, बजार, डिजिटल ‘कनेक्टिभिटी’ र कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोगलगायत साझा हितका क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभ, संयुक्त लगानी, साझा पूर्वाधार र पारस्परिक लाभमा आधारित विकास साझेदारीलाई संस्थागत गर्न आवश्यक भएको भनी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा संविधानप्रदत्त प्रदेशको अधिकारको पूर्ण प्रयोग, कार्य जिम्मेवारीको स्पष्टता र बाँकी अधिकार हस्तान्तरणसम्बन्धी सङ्घीय सरकारसमक्ष पेस गरिने नीतिगत तथा कानुनी विषयहरु, सङ्घीय कानुन निर्माण, संशोधन तथा कार्य विस्तृतीकरणको पुनरावलोकन, प्रशासननिक सङ्घीयतताको कार्यान्वयन, प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्तिसुरक्षा, सङ्घीय कार्यालय, सम्पत्ति, दायित्व तथा अभिलेख हस्तान्तरण गरी दोहोरोपन हटाउने, वित्तीय सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वय तथा प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँट, अन्तरप्रदेशीय आयोजना तथा पूर्वाधार विकास, आयोजना तथा कार्यक्रमको तहगत स्पष्टता तथा प्रदेश अधिकारको कार्यान्वयलगायत विषयवस्तु घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

अन्तरप्रदेश प्राथमिकता प्राप्त प्रमुख साझेदारी कार्यक्रम, साझा विकास तथा समृद्धि करिडोर, प्राकृतिक स्रोतको समन्यायिक उपयोग तथा लाभ बाँडफाँट, जलवायु तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन, साझा प्रतिबद्धता, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सुदृढीकरण, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संवैधानिक कार्यसम्बन्ध तथा स्थानीय स्वायतताको सम्मान, सुशासन, पारदर्शिता तथा नतिजामुखी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाह तथा समावेशी र सन्तुलित विकासजस्ता विषयलाई घोषणपत्रमा प्राथमिकतासाथ समावेश गरिएको छ ।

सो अवसरमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मुलुकको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन दुईदिने विराटनगर सम्मेलन सफल भएको दाबी गर्नुहुँदै छिट्टै प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाटको समय मिलाइ जारी घोषणापत्रमा समेटिएका विषयवस्तुमाथि छलफल अघि बढाइने जानकारी दिए ।

सम्मेलनपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले सबै मुख्यमन्त्रीलाई उपहारस्वरुप भोजपुरे खुकुरी, ढाका कपडाको कोट र टोपी तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले गौतमबुद्धको मूर्ति उपहारस्वरुप प्रदान गरेका थिए ।

सो सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्य, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीसहित सबै प्रदेशका मुख्यसचिव, मुख्यन्यायाधिवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो ।