काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबीसहित सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत गठित संसदीय उपसमितिले कागजात अध्ययन सुरु गरेको छ। उपसमितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट प्राप्त कागजात आगामी कात्तिक ३० गतेसम्म अध्ययन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय उपसमितिले निर्वाचन प्रहरी भर्ना, पोसाक खरिद तथा रकम भुक्तानी प्रक्रियासँग सम्बन्धित कागजात अध्ययन गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट प्राप्त विवरणको परिमाण ठूलो भएकाले अध्ययनका लागि समितिको कार्यकक्षमै विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
उपसमितिका संयोजक झाले समितिमा एक बोराभन्दा बढी कागजात प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नेपाल प्रहरीले भर्ना गरेका करिब एक लाख ३० हजार र सशस्त्र प्रहरीले भर्ना गरेका १५ हजारभन्दा बढी निर्वाचन प्रहरीको बैंकिङ कारोबारसहित विभिन्न विवरण प्राप्त भएका छन्।
कागजात दुरुपयोग हुन सक्ने तथा अध्ययनबिनै बाहिरिएर फरक व्याख्या हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कक्षमा मात्रै कागजात अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सांसदहरूले सीसीटीभी निगरानीमा रहेर कागजात अध्ययन गर्नुपर्नेछ।
उपसमितिका सदस्यहरूले प्राप्त विवरणको निष्पक्ष अध्ययन गर्ने सहमति गरेका छन्। अध्ययनका क्रममा पूर्वनिर्धारित निष्कर्षमा पुग्नेभन्दा पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा विषयको विश्लेषण गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। अध्ययन भइरहेको विषयमा बाहिर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने निर्णयसमेत गरिएको छ।
उपसमिति सदस्य तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीका अनुसार पोसाक खरिद प्रक्रियादेखिका सबै कागजात अध्ययन भइरहेको छ। अहिलेसम्म गम्भीर अनियमितता पुष्टि गर्ने कागजात फेला नपरेको उल्लेख गर्दै उनले खरिद प्रक्रियाका प्रत्येक चरणको विश्लेषण भइरहेको बताइन्।
ओलीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्दा खरिद कार्य सम्पन्न गर्न १३५ दिन लाग्न सक्ने भए पनि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रिया करिब ६४ दिनमै सम्पन्न गरिएको विषयमा उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको छ। रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा गएको देखिए पनि खरिद प्रक्रिया र खर्चको औचित्य कसरी विश्लेषण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ।
पोसाकका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा
गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए। दुवै सुरक्षा निकायबाट गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।
सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक खरिद गर्न आवश्यक रकम सीधै उनीहरूको बैंक खातामा उपलब्ध गराएको थियो। भौगोलिक क्षेत्रअनुसार पोसाकका लागि रकम निर्धारण गरिएको थियो। हिमाली क्षेत्रमा खटिने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रतिव्यक्ति ११ हजार ५०० रुपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा खटिनेलाई ७ हजार ९४५ रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा खटिनेलाई ६ हजार १७० रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको विवरण छ। डेढ महिनाका लागि नियुक्त गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको पोसाकको गुणस्तर र खरिद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि संसदीय उपसमिति गठन गरिएको हो।
निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको पारिश्रमिक, रासन, यातायात र खाजा खर्चसमेत उपलब्ध गराइएको थियो। प्रहरी मुख्यालयले कार्यस्थलमा जान र फर्कन तयारी खर्चबापत ८४८ रुपैयाँ तथा चार दिनको तालिम अवधिको खाजाबापत एकमुष्ट १ हजार २०० रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराएको थियो।
उपसमितिले पोसाक खरिदमा भएको खर्च, रकम वितरणको प्रक्रिया, खरिदसम्बन्धी निर्णय तथा सार्वजनिक खरिद कानुनको पालना भए–नभएको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
बयान र कानुनी परामर्शपछि प्रतिवेदन
सार्वजनिक लेखा समितिले २०८३ असोज १६ गते निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिको पहिलो बैठक असोज २१ गते बसेको थियो भने त्यसपछि प्राप्त कागजातको अध्ययनलाई अघि बढाइएको हो।
उपसमितिलाई अध्ययनका लागि ६० दिनको समय दिइएको छ। चाडपर्वको बिदासमेतका कारण तोकिएको अवधिको करिब २० दिन बितिसकेको अवस्थामा उपसमितिले कामलाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ।
आन्तरिक कार्यतालिकाअनुसार कात्तिक ३० गतेसम्म कागजातको प्रारम्भिक अध्ययन गरिनेछ। त्यसपछि मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिने, विज्ञको राय लिने, कानुनी परामर्श गर्ने तथा थप छलफल गर्ने योजना छ। अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको छ।
उपसमितिमा संयोजक झासहित नेकपा एमालेका ऐन महर, नेपाली कांग्रेसका योगेश गौचन थकाली, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई, रास्वपाका खगेन्द्र सुनार र गणेश धिमाल, राप्रपाकी खुश्बु ओली तथा नेकपाका रमेशकुमार मल्ल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य छन्।
उपसमितिको अध्ययनपछि निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रिया, खर्चको पारदर्शिता र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको पालना भए–नभएको विषयमा निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गरिनेछ।
प्रतिक्रिया