काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई जोडेर सार्वजनिक भएका समाचारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, गरिमा र जनविश्वासमा गम्भीर आघात पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बार एशोसिएशनका सचिव रमणकुमार कर्णले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुँदै गएको भन्दै न्यायिक मर्यादा र संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा रहेका इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको ह्वाट्सएपमा कुराकानी भएको र हिमालय होटलमा भेट भएको विषय सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। यस विषयमा पूर्वाग्रहरहित र निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न बारले माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा प्रकाशित समाचार सामग्री, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूबाट आएका विज्ञप्ति र सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेतलाई आधार मानेर न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार आधिकारिक निकायबाट छानबिन हुनुपर्ने उल्लेख छ। न्यायिक तथा नैतिक कर्तव्यबाट विचलित नभई निर्भीकतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि बारले आग्रह गरेको छ।
बारले न्यायपालिकाको जनआस्था कमजोर हुनुमा पछिल्लो विवाद मात्र नभई संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद, न्यायिक कार्यमा बाह्य प्रभाव तथा न्याय सम्पादनमा बिचौलियाहरूको सम्भावित संलग्नतालगायतका विषय पनि जिम्मेवार रहेको औँल्याएको छ।
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवादलाई विशेष रूपमा उठाइएको छ। संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरे पनि यसको गठन र सञ्चालनमा देखिएका विवादले न्यायपालिकाको संवैधानिक अस्तित्व, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमतालाई गम्भीर प्रश्नको घेरामा पारेको बारको ठहर छ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, लामो समयसम्म रिक्त रहेका स्थानमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुनु र नियमित संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन नसक्नुले न्याय सम्पादन प्रभावित भएको बारको भनाइ छ।
यसको समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशसहित चार जना न्यायाधीश गोलाप्रथाबाट छनोट गरी संवैधानिक इजलास गठन गर्न बारले सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको छ। गोलाप्रथा र स्वविवेकीय प्रणालीको विवाद अन्त्य गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार इजलास सञ्चालन गर्नुपर्ने बारको माग छ।
त्यसैगरी, प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूसँग सम्बन्धित पछिल्ला समाचारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्यायिक मर्यादामा असर पारेको भन्दै बारले न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक तथा नैतिक कर्तव्यबाट विचलित नहुन सचेत गराएको छ।
न्याय प्रशासन, न्यायाधीश नियुक्ति, मुद्दा व्यवस्थापनमा हुने ढिलाइ र न्यायालयमाथि हुने बाह्य हस्तक्षेपका कारण समाजका विभिन्न तहबाट न्यायपालिकाप्रति प्रश्न उठिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र जनविश्वास जोगाउन शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्न तथा सरोकारवालाबीच सम्बन्ध, सम्पर्क, संवाद र भेटघाटमा आचारसंहिताको अनिवार्य पालना गर्न पनि बारले आग्रह गरेको छ।
न्यायपालिकाको गरिमा, प्रतिष्ठा, आस्था र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षणका लागि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया